‘के चार जना मन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ  ?’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मंगलबार बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश मात्र लागेको छैन, उनका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ । 

बालुवाटारमा मंगलबार निवर्तमान मन्त्रीहरूको बैठक राखेर अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘के चार जना मन्त्री लिएर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ रु’ प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको यो प्रश्नले उनलाई अब परेको अप्ठ्यारो कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये चार वटामा मात्र मन्त्री छन् । राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपरेको छ ।

अहिले बाढीपहिरोको विपद्का बेला धेरै समन्वय गर्ने मन्त्रालय गृह हो । कोरोना महामारीसम्बन्धी काम गर्ने मुख्य मन्त्रालय स्वास्थ्य हो । यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा तत्कालै समस्या देखिन सक्छ । ओलीले मंगलबार र बुधबार आफूनिकट नेताहरूलाई विपद् र कोरोना महामारी नियन्त्रणका काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने किटान नै गरेर अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘अदालतले नै सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भन्छ अनि त्यही काम गर्ने निकायमा चाहिँ मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ ओलीले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेका छन् ।

निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यपालिकाको कामलाई अवरोध गर्ने गरी अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भएको टिप्पणी गरे । ‘यो स्थितिले मुलुकको शासकीय कामकारबाहीमै व्यवधान खडा गरेको छ,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारका सबै काम हुन सक्छन् तर विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाहीमा सहजता हुँदैन ।

महामारी र विपद्लगायत काममा छिनछिनमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कामका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीस्तरबाटै हुने कामका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले नै ‘डिल’ गर्नुपर्ने भएको छ । ओलीले चार मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्न पनि सक्छन् तर यस विषयमा उनले बुधबारसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।