प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानलाई ध्यान दिन आग्रह

विराटनगर । प्रदेश नं १ को बजेट माथि प्रदेशसभामा छलफल शुरु भएको छ । यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजानिक गरेको थियो ।  

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए  ।सामान्य छलफल शुरु हुनुभन्दा आगाडि आजको बैठकमा उनले आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको जानकारी दिए । कूल विनियोजित रकम मध्ये चालु तर्फ रु १४ अर्व १६ करोड १५ लाख , पूँजीगत तर्फ रु १५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख ,स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु ३ अर्व २२ करोड ४२ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३ करोड छ । 

उनले आबका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु ४ अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु ९ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु  ८ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु ५ अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु १ अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु.५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु ३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने जानकारी दिए ।  अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु २ अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने उनले बताए ।

उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आधारित भएर बजेट सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पार्दै  बजेटले लक्षित वर्ग र जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।  
 छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने र आर्थिक पुनःउत्थानमा बजेट विनियोजन नभएको  गुनासो गरे । उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई  राहत नदिएकामा आपत्ति जनाउँदै कोभिड रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पनि बजेट प्रयाप्त नभएको बताए।

 पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका उनले  खुद्रा र टुक्रे कार्यक्रममा बढी बजेट केन्द्रीत आरोप समेत लगाए ।  अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बजेटमा वित्तीय अनुशासन नदेखिएको, फजुल खर्चमा बढी ध्यान दिएको र अनुदानमा निर्भर रहेको बताए । सदस्य लछुमण तिवारीले प्रदेशको सञ्चित कोष कमजोर रहेको र सरकार काम गर्न नसकेकोले नै अनुदान क्रमशः घट्दै गएको टिप्पणी गरे। यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले बजेटले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न ध्यान नदिएको बताए ।