काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुन सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०१ असार २०७८, १७ : २०
लेखकबाट थप