परीक्षणको दायरा बढाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर समुदायस्तरमा परीक्षणको दायर बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको  छ । 

आयोगले खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहँुच सुनिश्चित गर्न, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको  हो । 

आयोगमा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस  विज्ञप्तिमा खोप लगाउनपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आजै स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन लामो समय लाइनमा बस्नु परेको, कतिपय केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बस्दा समेत खोप लगाउन नपाएको, कतिपय स्थानमा विवाद भई खोप लगाउने काम अवरुद्ध भएको र लक्षित वर्गभन्दा अन्यले पहँुचका आधारमा खोप लगाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगको भनाई छ । 

कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चिितता हुन नसकेको भनी आयोगमा गुनासोहरु आइरहेको आयोगले जनाएको  छ । आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही सहरमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउँदै गएको भएता पनि रुकुम, रोल्पा, धनगढीलगायतका ठाउँमा गम्भीर बिरामीको संख्यामा कमी नआएको,गाउँमा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोले संक्रमण बढेको पाइएको छ । 

 समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकरात्मक रहेकोले लक्षण देखिएका बिरामीहरु समेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको, अक्सिमिटर र रेम्डिसीभरजस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरु चर्को मूल्यमा विक्री भैरहेको अनुगमनबाट देखिएकोे छ ।      

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी नेपालको समुदायस्तरमा समेत फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको एवम् नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति गम्भीर हुन आयोगको माग छ । 

आयोगले गत वर्षदेखि नै कोभिड–१९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।