काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका छन् ।
आयोगको बैठकको निर्णय आफूअनुकूल लेखाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेल लगायतलाई दबाब दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुनविपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन, नियम मिचेर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन महिनौंदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । सोलिडारिटी फर डा। गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईंलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिइएको बताए । ‘यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत फागुनमा भएको सभामा एजेन्डा नै नभएको सम्बन्धनको विषय प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बीएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैको शृंखलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिन दबाब दिइएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो,’ उनले भने, ‘त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो ।’
प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सत्ता सञ्चालकहरूको तोक आदेशमा निर्णय हुने भए विश्वविद्यालय सभा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राख्न जरुरी नहुने उनले बताए । ‘बैठकमा विज्ञहरू राखिएका हुन्छन्, उनीहरूको रायसुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री संस्थाका संरक्षक हो, उहाँहरूले त निर्णायक ठाउँमा मात्र आफ्नो मत दिने हो,’ प्राध्यापक दाहालले भने, ‘उहाँहरूको निर्णय मात्र लाद्ने भए त बैठक किन राख्नुपर्यो ? विज्ञहरू किन राख्नुपर्यो ?’
आयोगको बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा। भगवान कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश डंगोल, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झालगायतले ऐन, नियम पूरा नगरी सम्बन्धन दिन नहुने राय दिएका थिए । बीएडन्सीलाई सम्बन्धन दिन ऐनले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
बीएन्डसीलाई एमबीबीएस पढाउन औपचारिक स्वीकृति