काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले एसियन क्लियरिङ युनियनको ४९ औं बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानततर्फ उन्मुख हुँदै थियो तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको जानकारी गराएका हुन ।
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका छन । कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ मुलुकका केन्द्रीय बैङ्कहरू आबद्ध छन् ।अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन १९७४ डिसेम्बरमा युनियनको स्थापना भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ जेठ २०७८, ११ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नर अधिकारीको सुझाव
बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्रै छ : गभर्नर अधिकारी
जलवायुसम्बन्धी जोखिम ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न गभर्नरको निर्देशन
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर अधिकारी
कर्जाको ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा आउन सक्छ : गभर्नर अधिकारी
गभर्नर अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश