सत्तालाई सन्तुलित बनाउने काममा किन प्रभावहीन बन्दैछ संसद् ?

काठमाडौं । संसदभित्र र संसदबाहिर हुने गतिविधिले अहिले संसदीय व्यवस्था ओझेलमा परेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामक दुई सदनका अधिवेशन नै राम्रोसँग सञ्चालन नहुनुले संसद्ले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन। जसबाट मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने काम गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।  

सत्ता नेतृत्व गरेका पात्रको प्रवृत्ति अनेक हुन्छ तर त्यसलाई ‘साइज’मा ल्याएर सन्तुलित बनाउने काम संसदीय प्रणालीमा संसद्ले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसदीय व्यवस्थामा हुने विश्लेषकको टिप्पणी छ। संसद् नभएको बेलामा मुलुकको हितका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अध्यादेश ल्याउने नाममा विकृतिको सुरुआत भइरहेको सरकारी स्रोत बताउँछ। संसद्लाई छल्ने, भंग गर्ने, बिजनेस नदिने प्रवृत्तिले मुलुकले सही दिशा लिन नसक्ने देखिन्छ। संविधानतः राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा सरल र वैधानिक प्रक्रिया पनि यसलाई मानिएको छ। 

व्यवस्थापिकाले सम्प्रभुता आफूमा निहित गरी कानुन निर्माण गर्दछ। त्यसैले नै व्यवस्थापिकाले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनिन्छ। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कतिपय कानुन संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन सकेनन्। संसद् बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश निष्क्रिय नहुने भएकाले संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पेस गर्न सकिने भए पनि अधिवेशन बोलाउने काम नभई पुनः उनी अध्यादेशमार्फत आएका छन्।  

संसद्मा सरकारले ल्याएका राम्रा कामको पनि विरोध हुने हुँदा संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय बन्दै गएको एकथरीको भनाइ छ भने अर्को थरी संसद्मा सत्य कुरामा बहस हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। ‘सत्तामा गएर मात्तिने र सत्तामा नपुगेका आत्तिने’ प्रवृत्ति नै अहिलको मुख्य समस्या भएको विश्लेषक बताउँछन्। संसद्भित्र ५८ विधेयक छन्। वर्षौंदेखि अड्केका कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकलाई समेत पारित गर्ने दिशामा सरकार छैन। नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक नयाँ व्यवस्थासँग जोडिएका विधेयक हुन्। 

यसबीच संसदीय समितिलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरियो। संसद्भित्र संसद्ले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नदिनुले यसभित्रको कारकतत्वको पनि खोजी गर्नुपर्ने विश्लेषण छ। संसद्लाई जे गरे पनि हुने भन्ने सोच एकातिर हावी हुँदै गएको छ भने संसदीय व्यवस्थालाई यसैगरी असफल बनाउन सके प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने सोचको द्वन्द्वले नै अहिलेको संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय भएको विश्लेषण छ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।