काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका हुन् ।
प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको सिफारिशअनुसार उहाँकै नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ६ गतेको मौजूदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, युवा तथा खेलकूद, जलस्रोत तथा उर्जा विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए । यसअघि यही वैशाख १५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय क्रमशः नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले लिइ सकेका थिए ।
वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यत्रय विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूद, सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीका लागि बिहीबार ११ः०० बजे शपथको कार्यक्रम थियो । मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसको असहमति देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन सकेन ।
काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित मन्त्री नियुक्तिमा भद्र सहमित भएकामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय टुक्र्याएर आफ्नै ढंगले मन्त्री नियुक्त गरेपछि समस्या उब्जेको कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, ३१ बैशाख २०७८, २१ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उपनिर्वाचन : कर्णालीका ८ स्थानीय तहमा मतदान जारी
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको जोड
तेत्तीस ठूला आयोजना अलपत्र
कर्णाली प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
जुम्लामा आज सार्वजनिक बिदा
सुत्केरीको मृत्यु भएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल परिसर तनावग्रस्त