कोभिड–१९ को व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट बच्नका लागि सरकालाई १३बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगले दिएको सुझावमा सीमाक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पहिलेका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई शीघ्र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तहमा समेत क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न रहेको छ ।

सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको पर्याप्त स्वास्थ्य जाँच÷परीक्षण हुन नसकेको र कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएकाको पहिचान व्यवस्थित गरी निजलाई आइसोलेसन तथा आफ्नो गन्तव्यसम्म पु¥याउन यातायातलगायतका अन्य कार्य व्यवस्थित रुपले गर्न गराउन सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सीमाक्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको सूचना, तथ्याङ्क चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन, कोभिड–१९ को उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा सङ्क्रमितको बढ्दो चापका कारणले उपचारमा समस्यासमेत देखिन थालेको हुँदा अस्पतालमा थप साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल कदमी गर्न गराउन भनिएको छ । साथै अन्य अस्पतालसमेतलाई उपचारका लागि तोकी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सुझाव दिएको हो ।

सङ्कटको अवस्थामा अन्य सामाजिक सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाजलाई समेत स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्दै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायलाई आवश्यक निर्देशन, परिपत्र तथा समन्वय गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले पछिल्ला समयमा कोभिड–१९ को खोप लगाइने केन्द्रमा अत्यन्तै भीडभाड हुने गरेको र त्यसबाट थप सङ्क्रमणको जोखिमसमेत हुनसक्ने हुँदा  कोभिड–१९ खोप केन्द्र बढाउन एवं केन्द्रमा हुने भीडभाड कम गर्न आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन भनेको छ ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका निषेधाज्ञाबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति थप प्रभावित हुनसक्ने देखिएकाले आवश्यकतानुसार सहज वातावरणका लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै हिरासत, कारागारका कैदीबन्दी तथा बाल सुधार केन्द्रमा रहेका बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गराउन तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

आयोगले वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा फर्कने व्यक्तिको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार जाँच व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर÷व्यवसायीको दैनिक जीविकोपार्जनमा परेको असर मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहबाट राहत आदिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा बढनसक्ने आपराधिक घटना महिला हिंसा÷घरेलु हिंसा, आत्महत्यालगायतका घटनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्थालगायत आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । सुझावमा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिलगायत अन्य सेवाग्राहीको स्वास्थ्य उपचारलाई समेत प्रभाव नपर्ने गरी सरकारी तथा निजी अस्पतालको व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यसमेत गर्न भनिएको छ ।

आयोगले औषधि खाद्यन्नलगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने तथा कालो बजारीलाई दुरुत्साहन गर्ने सम्बन्धित निकाय, स्थानीयतहले बजार, गोदाम नियमित अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण, वस्तुको नियमित आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो ।

नेपालमा पनि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको र नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारसँगै जीवन नै जोखिममा बढ्दै गएपछि आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा सहसचिव मुरारिप्रसाद खरेलसहितको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग आज भेट गरी उक्त सुझाव दिएको हो ।