फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतका सयौं मुद्धा ओझेलमा

काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले गरेका हजारौं मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन आउन नसक्दा फैसला कागजको खोस्टा बन्ने खतरा बढेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा २००० सालदेखिका फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । समन्वय अभावका कारण धेरै मुद्दा फैसला भएर पनि कार्यान्वयन आउन नसकेका हुन् ।

कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयन आउन नसकेका फाइलका चाङ छन् ।

फैसला भएका झन्डै ७५ हजारभन्दा बढी मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने राज्यले अपराधीबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन ।‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा ती अभियुक्तलाई सजाय हुनेगरी अन्तिम फैसला भएको थियो । तर, फैसलाअगावै उनीहरू नेपालबाट बाहिरिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नुअगावै फरार भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलसजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनित माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ ।

१ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिमाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । १० वर्ष बित्दा पनि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।