बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै

काठमाडौं । नेपालले बंगलादेशलाई जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले सोमबार जानकारी दिएका छन् । बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच यसका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘तीन देशले यसमा सहमति जनाएका छन् । हामी अन्तिम चरणको निकै नजिक छौँ । हामी नेपालबाट बिजुली किन्नेछौँ । जाडो महिनामा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली भएको खण्डमा हामी यो बेच्न सक्छौँ,’ उनले नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद र प्रधानमन्त्री सेख हसिनाकोसमेत उपस्थिती रहेको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन् ।

बंगलादेशले सन् २०१८ मा दुई देशबीच जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी, विकास र व्यापारको सम्भाव्यताका लागि एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो सम्झौता अन्तर्गत बंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेघावाट जलविद्युत आपूर्ति गर्नेछ ।

सुरुमा बंगलादेशले भारतीय कम्पनी जीएमआर ग्रुप अन्तर्गतको कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमार्फत् जलविद्युत खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । विद्युत आपूर्तिका लागि भारतीय पावर ग्रिडको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यकता भएको पावर डिभिजन ९बिजुली विभागका अधिकारीले बताए ।

बंगलादेशले जलविद्युत खरिदको सम्झौतालाई पुनर्निरिक्षणका लागि कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको बंगलादेशको बिजुली विभागका एक अधिकारीले बताए । बंगलादेशले यसलाई पारित गरेपछि यसलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पावर ग्रीडको विषयमा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विद्युत आपूर्ति भारतबाट नै गर्नुपर्नेछ ।

बंगलादेश नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । ‘हामी परियोजनाको पहिचान गर्नका लागि काम गरिरहेका थियौँ । यसका लागि हामीले थुप्रै पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छौँ । कोरोना महामारीका कारण हाम्रो काम प्रभावित भइरहेको छ,’ ती अधिकारी बताउँछन् ।

विज्ञका अनुसार बंगलादेशलाई थप ऊर्जाको आवश्यकता छ, त्यो पनि नवीकरणीय स्रोतमार्फत् । नेपाल, भुटान र उत्तरीपूर्वी भारतीय राज्य जलविद्युतका मुख्य स्रोत हुनसक्छन् ।

मोमेनले नेपाल र बंगलादेशले व्यापार र कनेक्टिभिटीको विषयमा पनि जोड दिएको बताए । यस्तै, दुई देशबीच व्यापार सम्झौता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । उक्त सम्झौतामा चाँडै नै हस्ताक्षर हुने उनको अनुमान छ ।

सरकारले बंगलादेशलाई दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको कनेक्टिभिटी हब बनाउन चाहेको छ । यसअन्तर्गत भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालसँग पनि कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारका लागि विभिन्न पहल गरिँदैछ ।

सन् १९७६ मा नेपाल–बंगलादेशबीच हस्ताक्षर भएको ट्रान्जिट सम्झौता अनुरुप, रोहनपुर–सिङ्घाबाद रेल लिङ्क समावेश गर्न एक पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।