कोरोना प्रभाव : विदेशबाट आउने १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टाईन बस्नुपर्ने

म्याग्दी । म्याग्दीमा छिमेकी देश तथा अन्य मुलुकबाट आउनेलाई अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिन (एकान्तवास) मा राखिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन पूर्वतयारी, सतर्कता र व्यवस्थापनका लागि १५ बुँदे निर्णय र मापदण्ड तयार गरेको हो।  

बैठकले विदेशबाट जिल्ला भित्रिनेलाई अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएकाले यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएका कारण विदेशबाट जिल्लामा भित्रिनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।  

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन नीलगिरिखोला जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न भारतबाट आएका चार मजदुर र जिल्ला कारागारका एक कैदीमा मङ्गलबार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतबाट आएका मजदुरमा कोरोना पुष्टि भएपछि विदेशबाट आउने र घर बिदामा आउनेलाई १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाउने निर्णय भएको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन कक्षलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बेनी अस्पतालमा स्वास्थ्यजाँचलाई व्यवस्थित बनाउने र हरेक निजी तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्थाले अनिवार्य साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका निर्णय भएको छ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै जिल्लामा भीडभाड हुने कार्यक्रमलाई समेत कडाइ गरिने भएको छ। काममा आउने मजदुरलाई कोरोना परीक्षण तथा क्वारेन्टिनमा नराखी काममा खटाइएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कारवाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।  

बैठकमा सहभागी केही प्रतिनिधिले भने विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तर विभिन्न ठाउँमा मानिसको भीडभाड हुने मेलाजात्रा र महोत्सव नियन्त्रणमा बेवास्ता गरिएको भन्दै निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा म्याग्दीका अध्यक्ष छवि विश्वकर्माले सङ्घीय सरकारले जारी गरेको निर्देशन र आग्रहविपरीत म्याग्दीमा मेला महोत्सवलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले केही व्यापारीको दबाब र प्रभावमा उनीहरु अनुकूलको निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।