काठमाडौं । न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको ‘वाहीवाही’ भयो ।
यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र प(यो । पछि आएका अरू कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो ‘हिम्मतदार योजना’ ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानुनमन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन् ।
कानुन निर्माणका लागि तामाङपछिका कानुनमन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि सो विषय घोषणामै सीमित बन्न पुग्यो । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पतिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
हालको कानुनअनुसार न्यायाधीश विवादमा तानिए मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ तर सिधै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०६ चैत्र २०७७, ०८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च अदालतका दुई र जिल्ला अदालतका ११ न्यायाधीशको सरुवा ( सूची)
नृपध्वज र नित्यानन्द सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त
प्रस्तावित राजदूत र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ १४ गते हुने
प्रस्तावित दुई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान
दुर्गा प्रसाईंको रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा