पर्यटकिय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौं । सांसदहरुले पर्यटकिय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यसक्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सात प्रदेशका पर्यटकिय गन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरुले सातवटै पर्यटकिय केन्द्रको विविधता झल्कने गरि संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिष्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रिय विशेषतालाई विर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बन्न नसक्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका छन् । समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संरचना तथा पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटकले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरु विदेशबाट आयात गरेर नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनका परिकार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै उनले आतिथ्य सत्कारका सवालमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने “पर्यटन केन्द्र वा पर्यटन बर्ष बनाउँदा पहिलो स्पष्ट हुनुपर्ने कुराचाही के हो भने हामी कस्तो खालको पर्यटन भित्रयाउन चाहन्छौ ? २ सय रुपैयामा भात पनि खुवाउने र सुताउने खालको पर्यटक पनि छन् अनि २ सय डलर भन्दा माथि खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै आफ्नो पर्यटन क्षेत्रमा भित्र्याउनेहरु पनि छन् ।
विदेशबाटै आएको चालम र मासु खुवाएर हामी कस्तो पर्यटन विकास गर्दैछौ ? हाम्रो यहाँ खसि काटेर खुवाउदैनन् । तारे होटलहरुले खुवाउने भनेको दिल्लीबाट प्याक भएर आएको चामल र मासु खुवाउँदा रहेछन् । मसला पनि उतैबाट आएको । सबै कुरा उतैबाट आएको  खुवाउने र पठाउने हो भने  नेपालले त्यसबाट कति फाईदा उठाउन सक्छ ? त्यसैले के कुरा खुवाउन चाहन्छौ? के घुमाउन चाहन्छौ ?र कस्तो खालको इम्प्रेसन दिएर उनीहरु यहाँबाट जाउन भन्न चाहन्छौ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटै प्रकारको स्टेरियो टाइपको चिजहरु विकास गर्न खोजिदैछ । सबै ठाउमा पानीका उस्तै पोखरी , सबै ठाउँमा एउटा सानो मन्दिर पनि । हुन्छ भने एउटा गुम्बा पनि । जे जे बनाईदै छ सबैमा एकरुपता छ । कही पनि विविधता दिन खोजेको जस्तो पाईएको छैन । सबै गाउपालिकामा उस्तै छ । कुन गाउपालिाको मान्छे अर्को गाउँपालिकामा के हेर्न जाने त ? त्यसैले  यो विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । समितिले त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हाम्रा सबै सिमानाका शहरहरुमा मानिसहरु पोका बोकेर आएपछि बसमा तानातान गर्ने । श्रीमानलाई एउटा गाडीमा चढाइदिने र श्रीमतीलाई अर्को गाडीमा चढाईदिने । अनि नारायणगढमा गएर भेटभईहाल्छ, त्यहाँबाट संगै जानुहोला भन्ने । यस्तो प्रकारको स्थिति छ । सोमत । आथित्य सत्कार गर्ने तरिका पनि सिकाउनुपर्यो । ”
समिति सदस्य रेनुका गुरुङ्गले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी सरकारले पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले आन्तरिक संगै विदेशी पर्यटकको आकर्षक शहरहरुमा भौतिक पुर्वाधारको अभाव, पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, पर्यटकिय क्षेत्रलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन नसक्नु, होटल ट्राभल र टुर्र अपरेटरबीच आवश्यक सञ्जाल र समन्वयको अभाव लगायतले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खुला चुनौती थपेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेण्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणको कामले गतिलिन नसकेको बताए । उनले ठेकेदार र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सोही अनुसारका अवस्था राखेर टेण्डर आव्हान गर्दा स्थानीय विकास निर्माण व्यवसायीले दरखास्त सम्म दिन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।

उनले भने “पर्यटन पुर्वाधार बढाउनका लागि बजेटहरु छुट्याईएको छ । जतिपनि केन्द्रबाट टेण्डर निस्कन्छ त्यहाँको विकास र पुर्वाधार बनाउनका लागि । केन्द्रबाट टेण्डर निस्कदा स्थानीय कसैलाई थाहा हुदैन । ठेकदार र विभागका कर्मचारीको सेटिङ्गबाट क्राईटेरियाहरु राखेर स्थानीय निर्माण व्यवसायीले कामै गर्न नसक्ने र जसको सेटिङ्ग छ त्यसले मात्रै काम पाउने तरीकाले सेटिङ्ग गरेर टण्डर निकाल्ने परम्परालो ठूलो क्षति पुराईराखेको छ । यो कुरामा लिखित रुपमा नै पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड र पुरातत्व विभागमा लिखित रुपमा नै दिनुपर्छ । ”

धार्मिक एवं पर्यटकिय क्षेत्रको आवश्यक ढंगले विकास हुन नसक्नुमा पुरातत्व विभाग, पर्यटन बोर्ड पर्यटन, पर्यटन विभाग लगायत सम्बन्धीत निकायबीचको समन्वय अभाव मुख्य कारक रहेको तर्क उनले गरे । उनले अन्तरसम्बन्धित निकायहरुले आ–आफ्नो ढंगले योजना बनाउने र ती योजनाबीच एकीकृत समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी समिति सदस्य उमा रेग्मीले पर्यटनको आतिथ्य सत्कार, सुरक्षामा लगायतमा चुनौति देखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए  । उनले आन्तरिक पर्यटकलाई मोटिभेसन र प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताए  । चितवनको २० हजारी ताललाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर पर्यटकको आकर्षक केन्द्रको रुपमा राख्न सकिने भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गरे ।