काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको दाबी गरे। राजामा अन्तरनिहित अधिकार हुने शासनबाट हैरान भएका नेपालीले सीमितताको सरकारसहित संसदीय व्यवस्था ल्याएको तर्क उनको थियो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, ०७ फागुन २०७७, ०८ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सत्तारुढ दलहरुको बैठक बस्दै
लुम्बिनीका पदाधिकारीमाथि गरिएको हातपातप्रति स्थानीय ९ दलको निन्दा
सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्दै
२० दलले दर्ताका लागि दिए निवेदन
घट्यो दलहरूको आम्दानी
कांग्रेस र माओवादीसँग साना दल असन्तुष्ट