निर्वाचन आयोगवाट बाहिरिए लगत्तै ओलीले किन भेटे राष्ट्रपति ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार साझको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा आफुले घोषणा गरेको दुई चरणको निर्वाचन काहा कहिले गर्ने भन्ने  निर्णय गराए । त्यपछि हिजो मंगलवार उनी आफै प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको ५१ दिनपछि निर्वाचन आयोग पुगे । आफ्नै क्याविनेटमा रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थमनत्री समेत रहेका आफु निकट महासचिव विष्णु पौडेल लगायतलाई साथ लिएरै उनी आयोग पुगेका थिए ।

यसभित्र उनको मक्सद भने अर्काे थियो । आम सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, स्वंम प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि थाहा छ, आगामी वैशाखमा चुनाव हुदैन । तर पनि आफनो सत्ता जोगाउन, आफुले चालेको प्रतिगमनको यात्रावाट जोगिन उनका लागि वैशाखमै निर्वाचन हुन्छ भनेर रटान लगाउनु पर्ने वाध्यता छ ।

त्यही भएर उनी निर्वाचन हुन्छ भनेर जसरी दौडाह गर्नुपर्ने ओलीको एउटा वाध्यता छ । अर्काेतिर निर्वाचन आयोगवाट अल्पमतमै रहेपनि आफुले नै सम्वैधानिक निकायमा गरेको निकट ब्यक्तिहरुको नियुक्तिवाट फाइदा लिदै कानुन, ऐन सवैलाई पाखा लगाउादै आफनो पक्षमा आधिकारिकता दिलाई पार्टी र चुनाव चिन्ह आफनो पोल्टामा पार्नुपर्ने उनको अर्काे दाउ छ ।

यही दाउपेजका कारण उनी हिजो निर्वाच्न आयोग पुगेका थिए । सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले देखाउनै भएपनि तय गरेको दुई चरणको निर्वाचनको भूगोल निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन, आयोगले अहिलेसम्म गरेको तयारी वुझन र नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आफनो पक्षमा निर्णय लिन त्रास सिर्जना गराउन ओली निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

आयोगमा उनले सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्वाचन सम्वन्धी निर्णय सामान्य जानकारी गराए । निर्वाचन प्रक्रिया प्रचण्ड नेपाल समुह तयार नभएपनि अगाडी वढाउन निर्देशनात्मक अभिब्यीक्त दिए  । त्यसपछि अगाडी वढदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने –आधिकारिक नेकपा र सूर्य चिन्ह् मेरै हो, म रहेकै पार्टीले पाउनुपर्छ ।

प्रधानमनत्री ओलीका यत्ति दुई मक्सद थिए, निर्वाचन आयोग पुग्नुभित्र ।ओलीले त्यहाँ केही तर्क पनि पेश गरे । पहिलो उनले भने,– उपचुनाव र राष्टिय सभा चुनावका उम्मेदवार चयन गर्दा एकल रुपमा आफनो हस्ताक्षर प्रयोग भएको छ । निर्वाचन आयोगमा आफनो मात्र हस्ताक्षर गरेर पठाईएको छ । त्यसलाई मान्यता दिईएको छ । प्रचण्ड नेपाल समुहमा लागेका नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मलाई उम्मेदावर वनाउदा मेरो मात्र हस्ताक्षर भएको पत्र निर्वाचन आयोगमा आएको छ । यसकारण मेरो हस्ताक्षर आयोगले चलाउनुपर्छ ।

दोश्रो, ओलीले भने,– निर्वाचन घोषणा गर्दा नेकपाभित्र विवाद नरहेको र निर्वाचनको समय भित्र दलभित्रको विवादमा आयोग छिर्न मिल्दैन । प्रचण्ड नेपालले अहिले विवाद झिक्न खोजेपनि चुनाव घोषणा भईसकेको वेला दलभित्रको विवादमा आयोग छिर्नु हुदैन । उनले यत्ति मात्र भनेनन, पुस ५ मा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा त्यही दिन पार्टीको कुनै वैठक वसेको छैन ।

ओलीले आयोगमा पुगेर भने, –माधव नेपालले मकैको घोगाजस्ता चुनाव चिन्ह पहिले मागेका थिए, म सूर्यवाट अन्य चिन्हमा चुनाव लडेकै छैन । प्रचण्ड सूर्यमा चुनाव जिन्दगीभर लडेका छैनन । यसकारण चुनाव चिन्ह मेरै हुनुपर्छ ।जन आस्था साप्ताहिक बाट 

ओलीले आयोगमा गरेका यी तर्क अचम्म लाग्दा छन् । तर उनले त्यही भित्रका केही तथ्य भने आयोग पुगेर पनि जालझेलपूर्ण तरिकावाट प्रष्टाउन चाहेका छैनन । अर्थात छदमरुपी शैलीमा पार्टीका केही निर्णय भने उनले जानाजान लुकाउने चेष्टा गरेका छन् ।

ओलीले उपचुनाव देखि राष्टिय सभा सम्मका उम्मेदवार चयन गर्दा आफनो हस्ताक्षर प्रयोग भएको वताएका थिए । तर त्यसवेला पार्टी सचिवालय वैठक वसेर दुवै अध्यक्षले उम्मेदावार सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने भन्दा एक जना अध्यक्षलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने र अहिलेलाई ओलीले हस्ताक्षर गरी पठाउने भनी गरेको निर्णय लाई उनले आयोग पुगेर पूरापूर लुकाए ।

सचिवालयले उनलाई त्यो काम गर्नका लागि अख्तियारी दिएको मात्र हो । उनलाई पार्टीको विधानले त्यो अधिकार दिएको होइन । उनको मात्र हस्ताक्षर त्यसरी नै चलेको हो । नकी उनी विद्यानमा नभएको तर ओलीले आफुले आफैलाई स्वघोषित रुपमा घोषणा गदै आएको प्रथम अध्यक्षको अधिकार अनुसार त्यो भएको हो ।

दोश्रो पार्टी भित्र विवाद र अप्ठायारो आएपछि, पार्टी र संसदीय दलभित्रै पनि अल्पमतमा परेपछि ओलीले आफनो सत्ता रक्षाका लागि असम्वैधानिक रुपवाट प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका हुन । त्यसवेला पार्टीको स्थायी समिति वैठक चलिरहेको थियो । पुस ५ मा पनि स्थायी समिति वैठक वोलाईएको थियो ।

त्यो वैठकमा ओली पक्षका नेताहरु पनि सहभागी हुदै आएका थिए । जव ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरे, त्यसदिन पनि दिउँसो १ वजेका लागि स्थायी समिति वैठक अघिल्ला दिन नै तय भईसकेको थियो । तर त्यसपछि भने ओली पक्षका नेताहरु वैठकमा सहभागी नभएका हुन् । यसलाई ओलीले विवाद नभएको, वैठक नवोलाईएको जस्ता कमजोर र काइते तर्क अगाडी सारेका छन् । त्यसमा कुनै दम देखिदैन ।

पुस ५ मा वसेको स्थायी समितिको वहुमतले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने गरी प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर आयोग पुगेर ओली भन्दैछन, पुस ५ मा वैठक नै वसेको थिएन । ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित छ । त्यो विवाद आयोगमा नजाने कुरै भएन । तर निर्वाचन घोषणा गरेपछि दलको विवादमा आयोग पर्न नहुने कमजोर तर्क ओलीले गरेका छन् ।