काठमाडौं । विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले समाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर दैनिकले संसदबाट विधेयक पास हुन नसकेपछि छिद्र बाटो केपी ओली सरकारले अपनाएको खबर छापेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गोलीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन हुँदाहुँदै निर्देशिका बनाउनु सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराएको संकेत भएको समाचारमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २८ माघ २०७७, ०७ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५० लाख ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी गुनासो अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक
तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण गर्न निर्देशन