प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद : स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजना डुबाउदैं, विदेशीलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । देशभित्रका जलविद्युत आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन छाडेर सरकारले भारतबाट नै थप बिजुली आयतलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको सबैभन्दा कुरूप उदाहरण बनेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौँ बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

सो निर्णयपछि ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कुल ४०० मेगावाट बिजुली आयात हुनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्तमा सही गर्ने ओली नै हुन् । सो सर्तका कारण प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा समेत धक्का लाग्ने गरेको छ ।  हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि भन्दै थप बिजुली आयात गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६ हजार ३६९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट ५ हजार ३७५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घण्टा रहेको छ । यस्तै कुल माग भने २६ हजार २०२ घण्टा रहेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा कूल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आन्तरिक रूपमा तत्काल बिजुली उत्पादन हुने आयोजनालाई जोडबल गर्न छाडेर बिजुली आयातमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । ऊर्जामन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई यतिबेला खरानी घस्दैमा फुर्सद छैन । उनलाई यतिबेला कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा नै ध्याउन्न छ ।

किनकि कसरी पैसा छाप्न सकिन्छ भन्ने स्वाद उनलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर प्रसारण लाइनको अभावमा सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोड्न पाएको छैन । यस्तै दोलखामा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गइरहेको छ । दोर्दी करिडोरको हालत उस्तै छ । सरकारले साधन र स्रोतको प्रयोग गर्ने भने तत्काल नै देशभित्र २०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप गर्न सक्छ । तर प्रसारण लाइन बनाउने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बिजुली थप गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । बरु भारतबाट थप बिजुली ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । अघिल्लो शनिबार आएको विवरण अनुसार थप १०० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन लागिएको छ । सो विवरणसहित भारतबाट कूल ८०० मेगावाट बिजुली आयात हुने भएको छ ।

कूल २३.५ मेगावाटको अपरसोलु जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै विद्युत् उत्पादन र प्रसारण सुरु गरेको हो । सोलु करिडोर बन्न नसक्दा कूल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली एक स्थानीय सवस्टेसनमा जोडिएको छ । सोलु करिडोरमा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । तर प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । प्रसारण लाइन नभएका कारण सो आयोजनाको बिजुली खेर फालेर प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत पेनाल्टी तिरिरहेको छ । 

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–७ मा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नसक्दा प्रवद्र्धक असाध्यै ठूलो मर्कामा परेका छन् । आयोजना सुपर सिक्स अन्तर्गतको हो । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट नै बढी छुट तथा अन्य लाभसमेत दिइएको छ । तर उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । कूल ४ अर्ब ५० करोड लागतको सो आयोजनाले बैङ्कको ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै मुस्ताङको थापा खोलाको अवस्था उस्तै छ । कूल १३.५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली जोड्न सकिएको छैन । त्यसमा पनि प्रसारण लाइनकै अभाव रहेको छ । हाइड्रोपावरको जिल्लाका रूपमा परिचित लमजुङ जिल्लामा मात्रै जलविद्युत्मा २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट आड भरोसा हुने भने एकाध महिनामा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । तर खड्ग ओलीले नै ती काम गर्न दिएका छैनन् ।  जानकारहरूका अनुसार सो जिल्लामा मात्रै हाल ५ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।

यस्तै अन्य थप ५ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको अवस्थामा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । ती दुई आयोजना सम्पन्न हुँदा मात्रै ५२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्छ । तर, प्रसारण लाइन कहिले सकिन्छ भन्नेमा कुनै टुङ्गो छैन । सोही करिडोरमा दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीले १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१, छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्ये अधिकांशको ५५ देखि ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्र र स्थानीयको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् १२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत दबाब पर्ने थियो र काम शीघ्र सम्पन्न हुने अवस्था थियो । दोर्दी करिडोरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको पिपुल्स हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’को ५५ प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१ को निर्माणकार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । ती आयोजनासमेत प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ ।

दोर्दी करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा पिपुल्स हाइड्रोपावरले सुपर दोर्दी ‘ख’ (५४ मेगावाट) आयोजना कूल ८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लागत अनुमान लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लावासीको मात्र २७ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको छ । २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना ३ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँमा लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाटको कूल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीमा यस आयोजना निर्माण थालिएको हो । यस्तै प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा दोलखाका दुई आयोजनाबाट तत्काल नै ३६ मेगावाट विद्युत् थप हुन सक्छ । निर्माण सकिएका ती आयोजनाले प्रसारण लाइनको अभावमा काम पछाडि धकेलिइरहेका छन् ।

सिँगटीखोलाबाट २५ मेगावाट र तल्लो खारेखोलाबाट ११ मेगावाट बिजुली थप हुन सक्छ । प्राधिकरणको सुपर–६ आयोजनाअन्तर्गत राखेको २५ मेगावाटको सिँगटीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली कहाँ जोड्ने भन्ने बारेमा कुनै टुङ्गो छैन । प्रवद्र्धकहरूका अनुसार २०६६ कात्तिकमा सुरु भएको सिँगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कहिले सकिने भन्नेमा कुनै ठेगान छैन । सिँगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको कुल १२४ मध्ये भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ९ मा पर्ने ७ वटा टावर निर्माण हुने स्थानमा जग्गा विवाद रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा विगत ४ वर्ष पहिले निर्माण सकिएको १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनालाई मिटर रिडिङको आधारमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिरेर बसिरहेको छ । यस्तै सिँगटी र लामोसाँघुमा निर्माण हुनुपर्ने सब–स्टेसन निर्माण पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यस्तै रामेछापमा आयोजना स्थल रहेको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजना १२ मगावाट र अपर खिम्ती ७ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा कूल १९ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । रामेछाप खिम्ती– गज्र्याङ प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि ओली गिरोह नै अवरोध गरेको प्राधरिकणको बुझाइ छ । आली गुटका केही कार्यकर्ताले अनावश्यक माग राखेर प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । 

यस्तै साधारण सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत् आयोजना पनि प्रसारण लाइनको अभावमा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रसारण लाइन भएको भए सो आयोजनालाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर भन्न सकिने अवस्था थियो । सो कम्पनीले जारी पुँजी ३ अर्ब ५० करोडको ३० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै सरकारले ध्यान दिन नसक्दा रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।