संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको गुनासैगुनासो ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यादेखि समयमै संघीय कानुन नबन्दा काम गर्न अप्ठ्यारोबारे गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा एकपछि अर्को गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले खेप्नुपरेका समस्या राखेका थिए । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने उपस्थित भएनन् । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को प्रथम चौमासिकका प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिका साथै कोभिडको प्रभाव विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष कँडेलले समितिको ४५, ४६ र ४७औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए । प्रदेशहरूको बजेट खर्च र प्रगति, बेरुजुको अवस्था र मुख्यमुख्य सवालहरूका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।  ४८औं बैठकले २० वटा एजेन्डासमेत पारित गरेको छ ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केन्द्रबाट ससर्त योजना हस्तान्तरण भए पनि पर्याप्त बजेट नपठाउँदा समस्या भएको गुनासो गरे । ‘ठेक्काको अवधि नखुल्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘बहुवर्षीय परियोजना भनेर पठाए पनि समयमै विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।