काम गर्ने कुलमान, जस लिने ओली ?

काठमाडौं । काम गर्ने कालू, मकै खाने भालू भनेजस्तो भइरहेछ नेपालमा । हिजो लोडसेडिङ हटाउन काम गर्नेहरु प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङ थिए । अहिले आएर माखो मार्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो कामको जस लिन खोजिरहेका छन् । 

वर्षौदेखिको अँध्यारोलाई उनीहरुले मुक्ति दिएका थिए । अँध्याराको व्यापार गर्नेलाई तह लगाएका थिए । सोही कारण वर्षौपछि नेपाली जनताले पहिलो पटक सरकार भएको, राज्य भएको र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभव गरेका थिए । 

सत्तारुढ नेकपाको विभाजनपछि राजनीतिक विषयसँगै एउटा अर्को विषय पनि यतिबेला प्रमुख चर्चामा छ ।  त्यो हो, कामविहिन पारेर घर पठाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।  पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण राजधानी काठमाडौ लगायत देशभर नै अनियन्त्रित रुपमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । 

प्राधिकरणको विद्यमान नेतृत्वको भनाईलाई पत्याउने हो भने, लोडसेडिङ भएको छैन र हुदैन । तर भित्र भित्रै लोडसेडिङ गर्ने र त्यसलाई व्यापार बनाएर पैसा छाप्ने मेशिन बनाउन खड्ग ओलीहरु हात धोएर  लागेका छन् । किनकी अँध्यारोको व्यापार नै सबैभन्दा नाफाको व्यापार हो । 

खड्ग ओली मात्रै होइन, एकाध महिनाका लागि जागिर खान गएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतले तथ्य विपरित गएर कुतर्क गरिरहेका छन् । जुन हत्केलालो सूर्यलाई छेके जस्तै मात्रै भएको छ । किनकी काम गर्नेहरु बोल्दैनन्, जनताले थाहा पाउँछ । काम नगर्नेहरु हल्ला गर्छन्, जनताले थाहा पाउँदैनन् । 

प्राधिकरणमा यतिबेला कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि ३ वर्ष अघि नै पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएका छन् । तर, उनलाई काम गर्न दिइएको छैन । त्यसमा पनि ओलीका कारिन्दा लागेका छन् ।   

प्राधिकरणका करिब ४५ लाख ग्राहकलाई एकाध मिनेट बत्ती जानु भनेको उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले पनि ठूलो प्रभाव पर्नु हो ।  जुन विषयलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले बुझन नसकेको गुनासो पनि नआएको होइन । 

पुस १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुलमान र प्राधिकरणको प्रसंगलाई राजनीतिक रंग दिएका थिए । लोडसेडिङ कसले हटाएको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा उनले ओलीको नाम लिएका थिए । यस्तै, पुस १९ गते अर्घाखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्रालयमा क्षणिक जागिर खान गएका टोपबहादुर रायमाझीले पनि राजनीतिक रुपमा पुनः कुलमानलाई जोडेका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको दावी गरेर दिउँसै रात पार्ने प्रयास गरे । ओली गुटको एउटा भेलामा उनले कुतर्क गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक पनि आफैमा मिल्दो भने थिएन । उनले २५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको बताएका थिए । 

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणले नै तयार पारेको योजना हेर्ने हो भने लोडसेडिङलाई १० घण्टामा सिमित पारिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणले २०७३ सालका लागि प्रक्षेपण गरेको योजनामा त लोडसेडिङ ८ घण्टामा सिमित गर्ने योजना थियो । यो योजनाका बारेमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफलेले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । २०७३ भदौ १ गते प्राधिकरणले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको स्मारिकामा समेत सो विषय उल्लेख छ । 

शंकर पोखरेलले राजनीतिक विषयसँग जोडेर भएको कामलाई समेत नभएको उल्लेख गरेका थिए । किनकी १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदा राधा ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री थिइन् । उनै ज्ञवालीले कुलमानलाई चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुखबाट हटाएर कामबिहिन बनाएकी थिइन । प्राधिकरणमा कार्यकक्ष समेत नदिएर अपमान गरेकी थिइन । 

तत्कालीन शुसील कोइराला नेतृत्वका सरकारले भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सरकारी मन्त्री थिइन् ज्ञवाली ।  विशेष गरी सोलु करिडोरको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीको मन्त्री पद खाइदिएको थियो । 
ओली गुटका  पोखरेलले व्यवस्थापकीय पाटो तथा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व एवम् निर्णयकर्तालाई कुनै जस दिएका छैनन् । किनकी, नेपालमा राम्रो कुरालाई स्वीकार गर्ने प्रचलन नै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

उनले वनक्षेत्रको जमिन प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर, जमिन अधिग्रहण गर्ने जस्ता कुराहरूमा अनेकन झमेला ओलीले सुल्झाएको दावी गरेका छन् । यो भने तथ्य विपरितको तर्क हो । पछिल्ला दिनमा ओलीले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका कुनै पनि फाइललाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नदिएको स्वमय् ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले गुनासो गर्दै आएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी दर्जनौ फाइल मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

पुस १९ गते हालका ऊर्जामन्त्री एवम् ओलीको पहिलो कार्यकालका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि लोडसेडिङ हटाउने मास्टर प्लान आफूले ल्याएको दावी मात्रै गरेनन् , कुलमानलाई समेत आफैले ल्याएको बताए । 

प्रचण्ड निवासको बैठकमा कुलमानल ल्याउने निर्णय 
अर्घाखाँचीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गरेको एउटा दावी भने सत्य छ । त्यो के हो भने तत्कालीन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गगन थापाको विशेष निर्देशन एवम् सो समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले ९९ बुँदे ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना ल्याएको थियो । सो कार्ययोजना बनाउने समितिको सदस्य थिए, कुलमान घिसिङ । राधा ज्ञवालीले कुर्सी समेत नदिएका घिसिङलाई समितिमा राखेर रायमाझीले काम गराएका थिए । 

तत्कालीन नेकपा  (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने काम उनै रायमाझीले गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तत्कालीन निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने दुई पटक निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए । रायमाझीले भने जस्तो कुलमानको प्रस्ताव उनैले गरेका  थिएनन्  । 
सो निर्णयलाई भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । कारण प्राधिकरणमा रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ललेलाई हटाएपछि  उनी अदालत जाने र स्टे अर्डर आउने भन्ने तर्क गरिएको थियो ।  

ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझीले भने मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको नेतृत्वले काम नगरेको र नयाँ ल्याउन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिएको बताउने गरेका थिए । 

रायमाझीले आफूले ल्याएको ‘मास्टरप्लान’ कारणले लोडसेडिङ हटेको दावी गरेका छन् । उनको यो दावी भने सत्यको नजिक छ । किनकी, उनै मन्त्री भएका बेला ९९ बुँदे कार्ययोजना आएको थियो ।  उनले कुलमान घिसिङलाई पनि आफूले नै विद्यत प्राधिकरणमा ल्याउन गृहकार्य गरेको र नियुक्ति पत्रमा सही मात्रै गर्न नभ्याएको पनि बताएका छन् । यो दावी भने मिल्दो छैन । किनकी कार्ययोजना बनाउने कार्यदलको सदस्य बनाउन समेत प्रचण्डले रायमाझीलाई भन्नु परेको थियो । राधा ज्ञवालीले कारवाही गरेको कुलमानलाई कार्यदलमा राखिएको भन्दै उनै मन्त्री रायमाझीको आलोचना गरिएको थियो । आलोचना अरुले होइन, प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नै गरेका थिए । 

रायमाझीले भनेका छन् ‘कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन सक्षम पूर्वसचिवहरुबाट मैले मूल्यांकन गराइरहेका थिएँ ।’ उनले अझ अगाडि बढेर भनेका छन् ‘ त्यही बेला सरकार ढल्यो, कुलमानको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै जनार्दन शर्मा आईपुगेका हुन् । मैले सही गर्नै भ्याइनँ ।’ यो भन्दा झुटछ र कुतर्क अरु के हुन सक्ला ? माओवादी आन्दोलनमा लागेका यो स्तरको  कुतर्क गर्नै सक्दैन । ओली गुटमा लहसिएपछि टोपबहादुर पनि यति फटाहा हुन सक्छन् र ? उनको सचिवालयमा रहेका एक कर्मचारी नै प्रश्न गर्छन । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सरकार बनायो । सरकारमा प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड । उनले प्राधिकरणको समग्र सुधार गर्दै लोडसेडिङ हटाउने योजना तयार पार्न विशेष कार्यदल बनाएका थिए । 
कार्यदलले ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दथ्यो । कार्यदलमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका मोहनराज पन्त, कुलमान घिसिङ र प्राधिकरण भित्रका नेकपा निकटका केही कर्मचारी थिए ।  यो तथ्य कोही कसैबाट छिपेको विषय थिएन ।  सो कार्यदलले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गरिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेका प्राधिकरणको प्रमुखमा थिए, मुकेशराज काफ्ले ।

ढल्केबर सवस्टेशनको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा नै ऊर्जा मन्त्री शर्माको अघिल्तिर नै काफले र कुलमानबीच हुन्छ र हुँदैन भन्नेमा विवाद परेको थियो । विवादका प्रत्यक्षदर्शी थिए, राजधानबाट ढल्केबर पुगेका केही पत्रकार ।  

प्रचण्ड निवासमा भएको पार्टी निर्णयमा कुलमानको नियुक्तिको विषय भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । किनकी, पहिलो कार्यकालयमा पनि सत्ता सहयात्री दलले लगेको प्रस्ताव सहजै निर्णय नगरेको स्वयम मन्त्रीहरुले नै बताएका थिए । सोही कुराको संकेत ऊर्जा मन्त्री रहेका रायमाझीले पनि गरेका थिए ।  रायमाझीले भने जस्तो कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन उनले प्रस्ताव गरेका थिएनन । बरु पार्टीले भने निर्णय गरेको थियो । 
जनार्दन शर्माले काफ्लेलाई प्राधिरकणमा बर्हीगमन गराउन सत्ता सहयात्री  दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाएका थिए । सोही कारण उनले प्राधिकरणमा कुलमानले नियुक्ति पाएका थिए । त्यसकारण मैले ठिक पारेको थिए, जनार्दन आएर सही गरे भन्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको कुरा मिल्दो देखिदैन । 

कुलमानको नियुक्ति पछि ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै शर्माले आफू र प्रधानमन्त्रीले ठूलो मेहनत गरेर कुलमानलाई जिम्मा दिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बनाएको कार्यदलमा रहेका सदस्यको प्लान अनुसार नै प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली तथा अन्य सुधार गर्नुपर्ने काम भएको थियो । उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको ३१५ मेगावाट विद्युत् साँझको समयमा काटेर उपभोक्तालाई दिइएको थियो । व्यवस्थापन गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण थियो, कुलमानले पटक पटक सोही विषयलाई दोहोर्याएका थिए । उनले सरकारको निर्देशनमा नै आफूले काम गरेको समेत बताएका थिए । 

एमसिसीको मतियार 
मन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा रायमाझीले एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका  थिए । उनले यही पुस १२ गते एमसिसी देशको हितमा रहेको बताएका थिए । उनले विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । तर, सन्धीखर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने अब एमसीसीमा अल्झिएर बस्न नहुने भन्दै मिल्छ भने देश हित विपरितका प्रावधान भए सच्याएर तुरुन्तै काम थाल्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता खारेज गरेर आफ्नै लगानीमा प्रसराणलाइन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पदवहालीको क्रममा उनले एमसिसीसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘ एमसिसी नेपालको हितमा छ । यसकाबारेमा अनावश्यक टिका टिप्प्णी नगरौ । विवाद सिर्जना गरेर काम छैन । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’