केपी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवला दिदैँ संसद विघटन गरे : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवला दिदैँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभएको छ । 

शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवला दिदैँ संविधान माथि घात गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका हुन् । संविधानको धारा ७६ ले सरकार निर्माणको पाँचवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वत्ः प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ मा कहिँकतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रुपमा अंवैधानिक रहेको बताए । उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ ले सरकार निर्माणको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । तर पाँचवटै विकल्पमा सरकार बनेन भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा स्वत्ः विघटन हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिईएको छैन । सरकार बन्नै सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार होईन यदि सरकार बन्नै नसक्ने स्थिति भयो भने प्रनिनिधि सभा विघटनको अवस्थाको निम्ति बाध्यकारी दायित्व दिएको छ विघटनको सिफारिस गर्न अधिकार होईन ।

त्यतिखेर विघटनको सिफारिस गर्नै पर्छ । जब सरकार बन्दैन वा सरकार गठनको विकल्प अन्र्तगत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसपछि ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभा स्वत् विघटन हुने र ६ महिना भित्र निर्वाचन हुने प्रावधान छ । त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा स्वत् विघटन हुन्छ । अहिलेको संविधानको धारा ७६ ले कहिँ कतै, संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यो प्रष्ट छ, तसर्थ यो असंवैधानिक हो । भनिन्छ – धारा ८५ को एउटा हरफ ‘यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अगावै’ भन्ने शब्दको प्रयोग टिपेर त्यो त विघटन हुन सक्ने रहेछ नी भनिन्छ । फेरि भन्छु विघटन हुदैन । यो पूर्ण रुपमा असंवैधानिक छ । संविधान विरोधी छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरु, बारका पूर्वअध्यक्षहरु , पूर्वमहानान्याधिवक्ताहरु, सबै कानून व्यवसायीहरु, सबै राजनीतिक पार्टीहरु, बुद्धिजिवीहरु सबैले एकस्वरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक बाध्यता भन्नेगरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कुनैपनि कारणले संविधान मिच्न नपाईने बताए । पार्टी भित्र सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भएपनि कुनै निष्र्कष ननिस्किदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको भनाई छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाका कारण संविधानको हत्या गर्न नपाईने बताए ।

उनले भने ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका समर्थन गर्ने कतिपय साथिहरुले भन्नुभएको छ राजनीतिक बाध्यता पर्यो । संवैधानिक त होईन । कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न पाईदैन । संविधानमाथि प्रहार गर्न पाईदैन । संविधानलाई उल्लंघन गर्न पाईदैन । यो राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्न पाईदैन । पार्टी भित्रको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न, सक्रिय बनाउन, र पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार चलाउन र सरकारलाई जनमुखि बनाएर समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न पार्टीमा निश्चय पनि छलफल भएका थिए । पार्टी एकतालाई कायम गर्न, सरकारलाई जनमुखि बनाउन र जनादेशलाई पुरा गर्नको निम्ति के कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीमा निश्चित रुपमा छलफल भएको थियो । त्यो छलफलको आधारमा हामि अगाडी बढ्ने प्रयत्न गरिराखेका थियौँ । पार्टीको संकट र निवारण सम्बन्धमा दुई प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमाथि छलफल हुँदै थियो । छलफलले कुनै निष्कर्ष निकालेको थिएन । त्यतिखेर संविधान मिच्न पाइन्छ ? संविधान अपहरण गर्न पाईन्छ ? पाईदैन । कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाको कारणले नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न, प्रहार गर्न पाईदैन । हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने निष्कर्ष निकालिसकिएको थिएन । पार्टीमा छलफल हुदैथ्यो । स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैथियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेवाला थियो । त्यसले कुनै प्रकारको व्यक्तिको स्वार्थ अनुकुल निर्णय नगर्ने भनेर लाग्दैन भन्दैमा संविधानमाथि प्रहार गर्न पाईदैन, त्यसैले यो कोणबाट पनि बेठिक छ ।’

सवोच्च अदालतले संविधान अनुरुप फैसला गर्ने विश्वास पनि श्रेष्ठले व्यक्त गरे । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने र समग्र व्यवस्था नै उल्टिई प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा हुने बताए ।

उनले भने ‘सवोच्च अदालतमा अहिले विचाराधिन छ । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अन्र्तगत संविधानले निश्चित अधिकार संवैधानिक अंगहरुलाई दिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको भूमिका प्रति स्वच्छ, काम कारबाही प्रति स्वतन्त्र भूमिका प्रति हामि विश्वस्त छौँ । तर एउटा कुरो प्रष्ट छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो । संविधान बाहिर गएर होइन । सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधान अन्र्तगत फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । र त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने यो मात्रै विषयमा गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने कागजको खोस्टोमा संविधान परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । र समग्र व्यवस्था माथि प्रहार हुन्छ । समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै हालतमा सैह्य हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानसम्मत् ढंगले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । गर्नेछ भन्नेमा हामि विश्वस्त छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक घोषणा प्रति आत्मआलोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारु होस् भन्ने दिशातिर आउन आग्रह समेत गर्नुभयो । यसोभए संविधानलाई ट्रयाकमा राखिने, लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने सम्भावनापनि पैदा हुने उनले बताए ।