नेकपाका दुवै खेमालाई निर्वाचन आयोगको फेरी अर्को पत्र

काठमाडौं । सत्तासिन दल नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै विभाजन आएको छ । तर कानुनी विभाजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । एकले अर्काे पक्षलाई विभाजनको दोष लगाउने प्रयत्न जारी राखेपनि दोषको जिम्मा लिने तयारीमा दुवै पक्ष नदेखिदा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका सन्र्दभमा कुनै औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन् ।

आयोगले त्यसका लागि दुवै खेमाका नेताहरुलाई फेरि दोहोराएर अर्काे पत्र पठाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार दोश्रो पत्र हिजो बिहीबार दुवै खेमाका अधयक्षलाई सम्बोधन गरी एकै ब्यहोराको पत्र पठाएर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधान अनुसार आवश्यक सुधार सहितको विवरण सात दिनभित्र पठाउन पत्राचार गरिएको छ ।

दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगलाई अप्ठयारो परेको छ । दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न दफा ५१ अनुसार, दर्ता किताबमा समावेश गर्न अप्ठयारो देखाई पून दुवै खेमालाई यसपटक भने एकै व्यहोराको पत्राचार गरेको हो । आयोग पदाधिकारीको हिजो बिहिवार बसेको बैठकले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेर हिजै दुवै खेमाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको हो ।

दलको आधिकारिकताका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो दफामा दुवै पक्षले पक्डिएर दलको आधिकारिकता माग गरेका छैनन् । मात्र दुवै पक्षले दफा ५१ अनुसार दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी गराउनु पर्ने दफा टेकेर मात्र आयोगमा पुगेका छन् ।

यस अनुसार, प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री एवंम अध्यक्ष ओलीले पार्टी बैठक चल्दै गरिरहेको बेला हठात् पार्टीसँग कुनै परामर्श बिनै संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधीसभा विघटनको सिफारिस गरेर असम्वैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र स्वेच्छाचारि ढंगले अनुशासन हिन काम गरेकोले उनलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाइएको र उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी प्रचण्ड पक्षले निर्वाचन आयोगमा गराएको छ ।

तर ओली पक्षले पनि यही दफालाई पक्डिएर अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको, पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरिएको, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधन गरेर १ हजार १ सय ९९ पु¥याएको, त्यसमध्ये ५ सय ५६ जना अध्यक्षले मनोनीत गरेको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएका छ ।  दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकताका लागि राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार दाबी नगरेपछि आयोगले यस अगाडी आधिकारिकताका लागि भन्दै प्रचण्ड पक्षलाई र ओली पक्षलाई बेग्लाबेग्लै पत्र गत आइतबार पठाएको थियो ।

तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगले आफुहरुलाई पठाएको पत्र अस्वभाविक र असान्र्दभिक भएको जवाफ गत मंगलबार दिएको थियो । प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफुहरुसँग मौजुदा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष रहेकोले आधिकारिकता रहेको पक्षले आधिकारिकता माग गरिरहनु नपर्ने भएकोले आयोगले सोधेको पत्र नै असान्र्दभिक रहेको पत्र आयोगलाई पठाएको थियो ।

दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगलाई अप्ठयारो परेको छ । दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न दफा ५१ अनुसार, दर्ता किताबमा समावेश गर्न अप्ठयारो देखाई पून दुवै खेमालाई यसपटक भने एकै व्यहोराको पत्राचार गरेको हो । आयोग पदाधिकारीको हिजो बिहिवार बसेको बैठकले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेर हिजै दुवै खेमाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ  । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम रहेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले पठाएका कागजातका आधारमा मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ (४) बमोजिम दुवै पक्षलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । नियम २५ (४) मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा र चिह्न (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाएर सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोगले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार फेरि नेकपाका दुवै खेमालाई पत्राचार गरेको हो ।