काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
पुस १० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात पुस १९ गते आइतबार अर्थात् आजसम्म पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’ सभामुख सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरेको छ ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १९ पुस २०७७, १७ : १६
लेखकबाट थप