ओलीको मन्त्रिमण्डल : वन तस्करदेखि, आर्थिक अपराधीसम्म, सूचना बेच्ने सम्मलाई मन्त्री पुरस्कार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जननिर्वाचित संसद असंवैधानिक तवरले विघटन गरेसंगै देश भित्र खैलाबैला नै मच्चियो । ओलीको यो कदमलाई ज्यादतीको संज्ञा दिदैं नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा नै दिए । त्यसपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले असंवैधानिक रुपमा मन्त्रीपरिषदमा पुर्नगठित गर्दै आर्थिक अपराधी देखि विभिन्न ज्यादतीमा संलग्नलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

कोही वन फडानीमा संलग्न मतियारलाई मन्त्री बनाएका छन् भने हिजो जनयुद्धकालमा सूचना बिक्री गर्नेलाई समेत मन्त्री पद उपहार जस्तै बाँडेका छन् । शक्ति बस्नेतले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रेम आलेलाई जिम्मा दिइएको छ । डोटीबाट सांसद बनेका नवनियुक्त वनमन्त्री वन फडानी गर्ने प्रमुख मतियार हुन् । सुदुरपश्चिमका धेरै जसो जिल्लामा वन फडानी गरेको उनीमाथि आरोप छ । आरोप मात्रै होइन पुष्टि नै भएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका आलेलाई कुनै बेला वन विनाशको अभियोग लागेको थियो । मुद्दा अख्तियारमा समेत पुगेको थियो ।

कोही वन फडानीमा संलग्न मतियारलाई मन्त्री बनाएका छन् भने हिजो जनयुद्धकालमा सूचना बिक्री गर्नेलाई समेत मन्त्री पद उपहार जस्तै बाँडेका छन् ।शक्ति बस्नेतले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रेम आलेलाई जिम्मा दिइएको छ । डोटीबाट सांसद बनेका नवनियुक्त वनमन्त्री वन फडानी गर्ने प्रमुख मतियार हुन् । सुदुरपश्चिमका धेरै जसो जिल्लामा वन फडानी गरेको उनीमाथि आरोप छ । आरोप मात्रै होइन पुष्टि नै भएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका आलेलाई कुनै बेला वन विनाशको अभियोग लागेको थियो । मुद्दा अख्तियारमा समेत पुगेको थियो ।

तर, अख्तियारमा पुगेको फाइल रोकेर राखिएको छ । डोटी जिल्ला साविक छतिवन गाविस–९ मा स्थायी घर भएका उनले सोही गाविसको वडा नम्बर ८ र ५ मा सल्लाको रुख काटेको मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । मन्त्री  आलेले साविक छतिवन–८ घर भएका राधेश्याम बडायरसँग मिलेर काठ तस्करी गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको डोटीका तत्कालीन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन् । 

उनले ११ हजार क्यूफिट सल्ला तस्करी गरेको श्रोतको भनाई छ ।  मगर र बडायरले ११ हजार २३२.८४ क्यूफिट सल्ला काटेर बिक्री गरेका थिए । जसरी भएपनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको आलेले विकास निर्माणको नाममा गएको बजेटमा समेत चरम दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारी वनरक्षक प्रेमबहादुर खड्काले उनीहरूलाई ८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरेर मुद्दा दर्ता गरेको डोटीका वन अधिकृतले बताएका छन् ।सो घटना सार्वजनिक भएपछि आलेले वन रक्षकलाई फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको डिभिजन वन कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ ।

जानकारी अनुसार ०५५ वैशाख १० गतेका दिन वन जंगल गस्ती गरि आउँदा छतिवन गाविस वडा नम्बर ८ बस्ने राधेश्याम बडायर र सोही गाविसको वडा नम्बर ९ बस्ने प्रेमबहादुर आले समेतले मिलमतो गरी छतिवन गाविस ८ र ५ को वन जंगलमा सल्लाको रुखहरू काटी टुक्राहरू बनाई राखेको पत्ता लागेको थियो । सल्लाको रुख काट्ने मानिस फेला नपरेकाले निजहरूलाई यसै रेन्जपोष्टबाट झिकाई घटनास्थल निरीक्षण गरी कारवाही गरिपाउँ’ वनरक्षक खड्को प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सो घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि राजनीतिक संरक्षण पाएका आले फुक्काफाल रहेका थिए । अभियुक्तले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । रोचक के छ भने प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिमा पनि मगर नै सदस्य बनेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई मलाई जसरी पनि सो उपसमितमा राखियोस, मेरो राजनीतिक क्यारियर सिध्याउन लागिएको छ भन्दै आलेले जबरजस्ती नै गरेर समितीमा बसेका थिए । सांसद प्रदीप यादवले पनि सो कुराको पुष्टि गरेका छन् ।

यादव संयोजकत्वमा गठित समितिमा उनलाई सदस्य राखिएको थियो । आलेले भने आफूलाई रिसइबीका कारण वन मुद्दामा फँसाएको दाबी गरेर दिँउसै रात पार्ने तर्क गरेका छन् । संसद सचिवालयका एक अधिकारी भने काठ तस्करीका अभियुक्तलाई नै मन्त्री बनाउनु संयोग मात्रै नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भक्षकलाई नै रक्षक बनाएर कसरी होला, हरियो वन, नेपालको धन ’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । यता ओलीले खानेपानी मन्त्री बनाएका मणि थापा जनयुद्धकालमा सूचना बिक्री गर्ने गरेका थिए । उनले जनयुद्धकालमा भारतमा रहेका माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता रविन्द्र श्रेष्ठसँग मिलेर पक्राउ गराएका थिए ।

यस्तै, ओलीले ऊर्जामन्त्री बनाएका टोपबहादुर रायमाझी अािर्थक अपराधमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । विगतमा लोडसेडिङ गराउने गिरोहसँग मिलेर उनले मोटो रकम कमाएका थिए । यस्तै, ओलीले युवा तथा खेलकूद मन्त्री बनाएका दावा लामा पनि जनयुद्धकालमा यौन अपराधमा परेका व्यक्ति भएको उनलाई चिन्ने जान्नेले बताउँछन् । माओवादीका मान्छे चोर्दै मन्त्री दिँदै गरेका ओलीले चार महिना पछि ती मन्त्रीलाई के गर्लान् भन्ने विषयमा भने तत्काल नै विश्लेषण गर्नु हतार होला । कामचलाउ भइसकेको सरकारले अनावश्यक निर्णय गर्न नपाउने भएपनि पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीले झै उनले हुने नहुने सबै खालका निर्णय गरिरहेका छन् । विगतमा आर्थिक अपराध गरेका, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेका, उनीहरुका पछाडि एक जना पनि नभएका व्यक्तिहरुलाई बोकेर ओलीले संविधान मास्न उद्यत छन् ।