काठमाडौँ । एकअर्का अध्यक्षमाथि संगीन आरोप–प्रत्यारोपका पत्र र प्रस्तावपछि असाध्यै जटिल विन्दुमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक विवाद कहाँ गएर टुंगिने भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । तर, पार्टी संकट टार्न भन्दै लगातार तीन पटकसम्म स्थायी कमिटी बैठक स्थगन भए पनि नेकपाका दूवै समूह एकातिर सहमतिको प्रचार र अर्कोतिर विभाजनसम्मका तयारीमा जुटेका छन् ।
बहुमत समूहले दबाब बनाएर पार्टी कमिटीमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई अल्पमतमा परेको समूहले लागू गर्न नमान्ने परिस्थितिले नेताहरु विभाजनसम्मको मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसैअनुसार दुवैपक्षका नेताहरु समूहगत भेला र आन्तरिक तयारी लागेका छन् । यस्ता भेलामार्फत एकले अर्को समूहमाथि दबाब बनाउने कोसिससँगै आफ्नो समूहको शक्तिको पनि मापन गरिरहेका छन् । यसबारे स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘यस्ता भेला पार्टी विभाजनसम्मको मनस्थितिका उपज हुन् ।’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा जिल्ला–जिल्लामा भेला र बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको नियमित जसो बैठक र परामर्श जारी छ । त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला र प्रदेशस्तरका भेला गरिरहेको छ । यसबाहेक यो समूहमा रहेको सचिवालयका पाँच नेताको पनि नियमित जस्तै अनौपचारिक बैठक बसिरहेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्दा बहुमतको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउन सक्ने र त्यहाँबाट पार्टी विभाजन हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ । स्थगित स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ मा र केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० मा बस्दैछ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विधानतस् वैधानिक हुन्छ । मंगलबारको स्थायी कमिटीको निर्णय लागू गर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको संवाद पनि तिक्ततापूर्ण बन्यो । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको निर्णयको अर्कोदिन त्यही अध्यादेशको जगमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि दुई अध्यक्षबीच तनावपूर्ण संवाद भएको थियो ।
दाहालले परिषद् बैठक स्थगित नगरे संसद्को अधिवेशन बोलाउने निवेदन फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याउने चेतावनी दिएका थिए । यस्तो चेतावनीसँगै दाहालले लगातार अडान लिएपछि बिहीबार पाँच बजे बोलाइएको परिषद् बैठक त स्थगित भयो तर अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया भने अगाडि बढेन । दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग समेत परामर्श गरेर अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए ।स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिकै आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसलाई लागू गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरेपछि सशंकित अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका अन्य सदस्यहरुसँग बिहीबार साँझ नै सल्लाह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सकारात्मक नभएको अर्कोदिन दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार प्रदेश–१ स्तरीय जिल्ला पदाधिकारीहरुको भेला गरेको छ । पार्टी जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यलगायतका नेता सहभागी थिए । भेलामा १४ जिल्लाका दाहाल–नेपाल निकट अध्यक्ष, सचिव र काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए ।भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरुले केपी ओलीले गरेका बदमासीहरुको बारेमा खुलेरै आलोचना गरेको बताए । भेलामा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए थप कदम चाल्ने संकेत गरेको एक नेताले बताएका थिए । भेलामा अध्यक्ष दाहालले ओलीबाट पटक–पटक धोका पाएको गुनासो गरेका थिए । नेता नेपालले पार्टीको विधि पद्धतिलाई ओलीले कसरी उल्लङ्घन गरे भन्नेबारे बोलेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी बनाउने
‘कांग्रेस–एमालेबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ’
नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा, आज हीरक महोत्सव
नेकपा एस महाधिवेशन तयारीः राजनीतिक तथा सुरक्षा निकाय समन्वय कमिटी गठन
दलहरूले जनतालाई झूटा आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ : रामकुमारी झाँक्री