‘अक्कर’ मा प्रधानमन्त्री ओली !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अक्करमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सम्वैधानिक परिषद्का अरु दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी दुई दिन अगाडी आफैंले अगाडी बढाएको सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा फेरि ओलीले आलटाल गर्न थालेका छन् ।

उनी पार्टी निर्णय मानौं, आफु कमजोर रहेको सन्देश जाने, नमानौं पार्टीले कैची चलाउन सक्ने भयका कारण अक्करमा परेका हुन् । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको अन्तरविरोध समाधानको खोजीका लागि तत्काल सरकारले अगाडी बढाएको सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याएको समावेदन फिर्ता लिने र सम्वैधानिक अंगहरुको नियुक्ति सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी समितिको निर्णय अनुसार अध्यादेश फिर्ताको कुरा भन्दा बिहीवार दिउँसो एकाएक प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ओलीले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ वजेका लागि बोलाएको खबर पुग्यो । प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, जर्नादन शर्मा र पम्फा भूषाललाई बोलाएर आफ्नो निवास खुमलटारमा छलफल गरे । त्यहा ओलीसँग एक चरण फेरि छलफल गर्न प्रचण्ड जाने तर ओलीले अटेर गरी परिषद्को बैठक राखे पून समावेदन पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा नेताहरु जाने विषयमा छलफल भयो ।

तर बिहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव छलफलमा समेत नल्याएको र उनले त्यस अगाडी सम्वैधानिक परिषद्को बैठक नै समेत बसाल्न गरेको प्रयासले फेरि नेकपाभित्र थप संसय पैदा गरिदिएको छ । ‘अध्यादेश ल्याउने सवालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा औपचारिक कुनै छलफल नभएकोले फिर्ताका सवालमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउन चाहेको भए थाहा भएन, तर बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशका बारेमा कुनै चर्चा समेत भएन,’ एक मन्त्रीले भने ।

उनका अनुसार, बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामा मात्र सिमिति बनेको थियो । न उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै राजनीतिक मन्तब्य दिए, न कुनै अध्यादेश फिर्ताको एजेण्डा नै प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारले फिर्ताको निर्णय लिएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि अर्काे प्रतिस्थापन अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर यस विषयमा कुनै छलफल र निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नभएको अर्का एक मन्त्रीले पनि बताए । अहिले पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको यो अध्यादेश यस अगाडी पनि सरकारले ९ महिना अगाडी ल्याएको थियो ।

गत वैशाख ८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशसँगै सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो । तर त्यसबेला पनि पार्टी, अन्य राजनीतिक दल लगायतको चर्काे विरोधपछि ओलीले चार दिन पछि १२ वैशाखमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएका थिए । ओलीले संविधान अनुसार सम्वैधानिक आयोगहरुलाई गठन गर्ने र पूर्णतामा लैजानका लागि पटक–पटक सम्वैधानिक परिषद्को बैठक डाँके पनि कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता त कहिले ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख उपस्थित नहुदा कोरम नपुगी नियुक्तिमा निर्णय लिन सकेका थिएनन् । 

त्यसैलाई आधार बनाई ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिएका थिए । तर पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चुलिएको र अप्ठयारोमा परेका बेला मात्र ओलीलाई अध्यादेशको खाँचो पर्ने गरेको छ । अन्य बेला उनले सम्वैैधानिक नियुक्तिमा खास चासो देखाएका थिएनन् । अहिले पनि पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला र आगामी १७ पुस भित्रै संसदको बैठक बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक सम्वैधानिक ब्यवस्था रहेका बेला उनले त्यसलाई अन्देखा गर्दै अध्यादेश ल्याएका थिए । यो उनको सम्वैधानिक अड्चनमा र संविधान कार्यान्वयनका लागि साहै अप्ठयारोमा परेर ल्याएको अध्यादेश होइन् । यो उनले पार्टीभित्रका नेताहरुलाई म जे पनि गर्न सक्छु हैं, मलाई नजिस्काउनु, मलाई मेरो शैलीमा निरंकुश रुपमै भएपनि चल्न दिनु भन्ने अर्थमा ल्याएको अध्यादेश हो ।

पार्टीभित्र एक्लिदैं गएर उनको कार्यशैलीका कारण उनले केही न केही त्याग पार्टीभित्र गर्नेपर्ने आवाज उठेपछि आफु सानो हुन नजान्ने प्रवृतिलाई उजागर गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई तर्साउनका लागि ल्याएको अध्यादेश हो । उनले पार्टी विभाजनको मोडालिटी तयार पार्नका लागि ल्याएको अध्यादेश हो । तर उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग सम्म लाग्न सक्ने देखेपछि उनी वुधबार अध्यादेशबाट पछि हट्न तयार देखिएका थिए । पार्टीले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय लिदाँलिदै पनि उनले बिहिबार भने त्यही अध्यादेशको प्रवाधानका आधारमा सम्वैधानिक परिषद्को बैठक राखेर केही नियुक्ति गर्न खोजेका थिए ।

तर प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले समेत बैठकमा नआउने जनाएपछि उनी थप अक्करमा परेका थिए । आफु र आफ्ना गुटका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र बैठकमा रहेर गरिने निर्णयले थप अप्ठयारोमा पर्ने देखेपछि मात्र उनी बिहिबारको बैठक स्थगनको अवस्थामा पुगेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । बुधबारको सहमति जुटाउन मध्यस्थता गरेका नेताहरुका सामु ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र दाहाल –नेपाल समुहले पनि विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय पु¥याएको समावेदन फिर्ता गर्ने सहमति जनाएपनि पार्टी बैठकमा ओलीले फिर्ताका विषयमा एक शब्द पनि बोलेका थिएनन् । 

बरु ओलीले संविधान अनुसार संम्वैधानिक अंगहरुको नियुक्ति गरी लैजान नसक्नाको कारणहरुबारे धेरै ब्याख्या गरेका थिए । लामो समय प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमै नआएको, पछिल्लो पटक आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखले असहयोग गरेपछि मात्र आफु बाध्य भएर अध्यादेशको सहारामा पुगेको तर्क ओलीको थियो । यसले पनि देखाएकै थियो, ओलीको चाहनामा बुधबारको पार्टी बैठकको निर्णय भएको थिएन् । उनी निर्णय मान्न लत्रेर बाध्य भएका थिए । तर त्यसलाई उनले अटेर गरेर चुनौती दिन खोजिरहेका छन् ।

स्थायी समितिको निर्णय अनुसार अध्यादेश फिर्ताको कुरा भन्दा बिहीवार दिउँसो एकाएक प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ओलीले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ वजेका लागि बोलाएको खबर पुग्यो । प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, जर्नादन शर्मा र पम्फा भूषाललाई बोलाएर आफ्नो निवास खुमलटारमा छलफल गरे ।

त्यहा ओलीसँग एक चरण फेरि छलफल गर्न प्रचण्ड जाने तर ओलीले अटेर गरी परिषद्को बैठक राखे पून समावेदन पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा नेताहरु जाने विषयमा छलफल भयो । प्रचण्ड आफ्नै निवासमा अन्य नेताहरुलाई आन्तरिक छलफलमा राखेर ओलीसँग सम्वादका लागि बिहिबार दिउँसो बालुवाटार पुगे । बालुवाटारमा उनले ओलीसँग झण्डै आधा घण्टा कुराकानी गरे ।  स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले ओलीसँग परिषद्को बैठक रोक्न आग्रह गरे । ओलीले अध्यादेशमा राष्ट्रपति पनि जोडिएकाले राष्ट्रपतिसँग एक चरण छलफल गरेपछि मात्र यस विषयमा आफुले प्रक्रिया थाल्ने जवाफ दिएका थिए ।

प्रचण्डले परिषद्को बैठक राखे पूनः नेताहरुलाई समावेदन पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने बताए । अनि भने,–अहिले साँझै (बिहिबार) मन्त्रिपरिषदबाट यो फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्नुस् । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि अहिलेकै क्याबिनेटबाट अगाडी बढाउनुस् ।’ तर ओलीले अझै बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशको कुनै विषय छलफलमा नल्याएकोले अटेर गरेर अगाडी बढ्न खोजेको देखिएको छ ।