लैङ्गिक हिंसापीडितको मानवअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि संवेदनशील हुन प्रमको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई किञ्चित नसहने बताएका छन् । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि सन्देश दिँदै उनले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्र्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । 

“कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ लैङ्गिक हिंसापीडितको मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि संवेदनशील र अग्रसर हुन म हरेक व्यक्ति, परिवार,  समाज र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आह्वान गर्दछु”, उनले सन्देशमा भनेका छन्, “हामीले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनुपर्ने छ । कतिपय गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हँुदै हिंसाका सबै कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट गरे ।  नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको उनले उल्लेख गरे। 

ओलीले सङ्घीय संरचनानुसार तीनै तहका सरकारलाई लैङ्गिक हिंसाविरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । 

उनले कानूनी प्रबन्धले मात्र लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने भएकाले व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताएका छन्। “लैंगिक हिंसापीडितको मानवअधिकार संरक्षण गर्न र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु”, उनले सन्देशमा भनेका छन् । 

लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका चरणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०७४ सालको तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४ हजार ६०० भन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित भएको जानकारी दिए । “राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत र सङ्घमा ३३.५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो उपलब्धि दक्षिण एशिया तथा विश्वकै विकसित मुलुकका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “ हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विधा र फाँटहरुमा महिलाहरुले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  उनीहरु परिवर्तनका संवाहक बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु आशातीत रुपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले छाउका नाममा हुने छुवाछूत, बेचबिखन, श्रमशोषण, बोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, तेजाब आक्रमणलगायत जघन्य अपराध  मानव सभ्यताका लागि कलङ्क भएको जनाउँदै सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसाविरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा पारित हुँदै सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै  तेजाब आक्रमणबाट पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि जारी गरिएको बताए।  

उनले कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावले थप लैङ्गिक   हिंसाका घटना हुन सक्ने सम्भावनातर्फसजग हुँदै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, अभियानकर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यक्ति, परिवार र समाज सबैको ऐक्यबद्धताको लागि आग्रह गरेका छन् । 

आजदेखि नोभेम्बर २५९मङ्सिर१०० देखि डिसेम्बर १० ९मङ्सिर २५० तारिखसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ  । नेपालमा  ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सो अभियान आजदेखि शुरु भएको छ ।