काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभा मार्फत चयन हुने नयाँ कार्यसमितिका लागि १ सय २७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
महासंघको निर्वाचन समितिले आज शुक्रबार उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली जारी गरेको हो । निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको कुल ६४ पदका लागि १ सय २७ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले बताएको छ । महासंघको चुनावमा दुई प्यानल देखिएका छन् । जस अन्तर्गत चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ गुणनिधि तिवारी र एशोसिएटतर्फ रामचन्द्र सघाईको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै किसोर प्रधानको समूहतर्फ वस्तुगततर्फ अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ र एशोसिएटतर्फ शौरभ ज्योतीको उम्मेदवारी परेको छ ।
निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको अन्तिम नामावलीअनुसार जिल्ला नगरतर्फको १८ पदका लागि ३८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै वस्तुगततर्फको १४ पदका लागि २९ जना, एशोसिएट तर्फको १९ पदका लागि ३३ को उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र संस्थापक सदस्य समूहतर्फ एक पदका लागि ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनेहरुले आफ्नो अनुभवलाई देशको समग्र व्यवसायीक क्षेत्रको हित, विकास र विस्तारका लागि प्रयोग गर्न उम्मेदवारी भएको बताएका छन् ।
मतदान गर्न पाउने सदस्यहरुको नामावली समेत महासंघ निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरिसकेको छ । जसमध्ये जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फ रहेको १ सय ७ सदस्य मध्ये प्रदेश १ मा २३ जना, प्रदेश २ मा १२ जना, बागमती प्रदेशमा १६ जना, गण्डकी प्रदेशमा १३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २२ जना, कर्णाली प्रदेशमा १० जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० जना सदस्य तथा संघसंस्था रहेका छन् । यस्तै वस्तुगततर्फ १ सय १ सदस्य रहेका छन् । मतदान गर्न पाउने द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ समूहतर्फ १२ जना, एशोसिएट तर्फ ९ सय २१ सदस्यहरु रहेका छन । यसबाहेक १२ वटा संस्थापक सदस्य तथा संघसंस्थाहरुले समेत मतदान गर्न पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७७, १६ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
महासंघ र ट्रेड युनियनबिच समस्या समाधान गर्न फोरम स्थापना
युवा उद्यमी मञ्च ललितपुरको अध्यक्षमा नितु श्रेष्ठ नियुक्त
नेपाल र मलेसियाबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने समझदारी
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी छिटो दिन सरकारसँग माग