प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखजना लाई रोजगारी दिइँदै

काठमाडौँ  । देशभरबाट ६ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारीको नाम सङ्कलन गरेर छनोट गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न परिवारलाई समेटेर बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँगै देशभित्र काम गर्नुपर्छ भने सीप सिकाउने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

संयोजक घिमिरेले पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरेर प्राथमिकताका आधारमा मङ्सिर १५ भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले तोकिएको समयभित्र आवेदन नपठाउने पालिकामा यो वर्षको रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट पठाउन नसकिने चेतावनी दिनुभयो । संयोजक घिमिरेले भन्नुभयो, “जुन जुनपालिकाबाट मङ्सिर १५ भित्र आवेदन आउँछ, ती सूचीकृत गर्छौं र बजेट पठाउँछौँ । त्योभन्दा पछि पठाउने पालिकामा बजेट पठाउन सकिँदैन ।” गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।