प्रशासनको आग्रह बेवास्ता गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन

काठमाडौं । जिल्ला  प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन भएको छ  । प्रशासनले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगलाई तत्कालै बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

राजमार्ग, खोला, नदी, वनजङ्गल, विद्यालय, धार्मिकस्थल र बस्तीको नजिक रहेका नियम विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन निर्देशन दिइएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  जिल्लाका धेरै स्थानमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीयवासीबाट गुनासो आएको र अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएका कारण जिल्लामा रहेका १६  क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका १६  क्रसर उद्योगमध्ये हाल आठ  उद्योग सञ्चालित छन । ती  उद्योग मापदण्ड नपुगेका र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिएका कारण बन्द गराउनुपरेको जनाइएको छ । वाग्मती, हरिपुर, लालबन्दी, फुलजोर, ईश्वरपुर, बसवरियालगायत स्थानका क्रसर उद्योगले अहिले प्रशासनको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी पुनःसञ्चालन गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ठूला नदी, पुल, धार्मिकस्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन ।  जिल्लामा मापदण्ड विपरीत वनजंगल, नदी किनार, गाउँबस्ती र विद्यालय नजीकसमेत क्रसर संचालन गरेको पाइएको छ ।  त्यसैले क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई बोलाएर उद्योगको कागजात लिई वैधानिकताबारे पुष्टि गर्न र पुष्टि नहुँदासम्म क्रसर सञ्चालन नगर्न आग्र्रह गरिएको  प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विपरीत धेरै क्रसर उद्योग सडक, वनजंगल, खोलानदी र  गाउँबस्ती नजीक रहेकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन मापदण्डका अनुसार उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका  प्रमुख  सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ विपरीत सञ्चालन भएका जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ, बन्द नभएको भनी कतैबाट अहिलेसम्म जानकारी नआएको प्रउ राठौरले बताउनुभयो । 

जिल्लामा मापदण्ड नपुगेका र प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगलाई गत वर्ष नै स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  मापदण्ड पुरा नगरेका धरै क्रसर उद्योग अहिले पनि नवीकरणविना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा वाग्मती, लखन्देही, झिम, फुलजोर, कालीञ्जोर, चापिनीलगायत नदी गहिरिँदा पूर्वपश्चीम राजमार्गका पुल सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । 

अव्यवस्थित उत्खननले खोला तथा चुरे संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको स्थानीयवासी रमेश अधिकारी बताउनुहुन्छ । यसरी जथाभावी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी क्रसर सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामाथि नै असर पर्न थालेको जानकारले बताएका छन् ।