कोभिड १९ का कारण हवाई क्षेत्रले मासिक चार अर्ब आय गुमायो

काठमाडौँ । कोभिड १९ का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ । निजी क्षेत्रको मात्रै १ अर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक ४ अर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणले बताएको हो ।

प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ४३ प्रतिशत आम्दानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष ३६ देखि ३८ प्रतिशत यात्रु संख्यामा गिरावट आउने उनले बताए । नेपालमा मार्च २०२० मा ७३ प्रतिशत हवाई यात्रु घटेकोे उल्लेख गर्दै उनले २४ देखिको लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा शतप्रतिशत यात्रु कम भएको बताए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले कोभिडको प्रभावकाबीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेख काम गरेको  बताए । विमानस्थलमा नयाँ प्रस्ताव कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । अहिले दुई वटा वाइडबडी बाहिर अटाउने मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको र बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको उनले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको छ । आइकाओका अनुसार गतवर्षको जनवरीदेखि अगष्ट २०२० सम्म वायुसेवा कम्पनीहरुले ८६ प्रतिशत यात्रुबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन् । सन् २०२० को अन्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० देखि ७४ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने अनुमान आइकाओले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात संघले हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन सन् २०२४ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।

सरकारले कोरोनाका कारण हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहत प्याकेज दिएको छ । लकडाउन सुरु भएदेखि नियमित उडान सुरु भएको मितिले एक महिनासम्म विसान शुल्क, कोठा काउन्टर, पसल कवल तथा स्थानको बहालमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै लकडाउन अवधिबाट असोज १ पछिसम्म नविकरण अवधि भएका वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र र एयरवर्दिनेश प्रमाणपत्रमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी शुल्क डिसेम्बरसम्म म्याद थप गर्ने, विमानस्थल शुल्क नियमावली, २०६७ बमोजिम नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने विमानस्थल शुल्कहरु भुक्तानी गर्ने अवधि डिसेम्बरसम्म कायम गरिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको साँवा र ब्याज एक वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने र साँवा ब्याजको पुनर्तालिकाकरण र वायुसेवा कम्पनीलाई बैंकबाट रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेको छ ।