काठमाडौं । जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेसँगै विवादको घेरमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।
भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा एक मात्रै ठेकदारलाई प्रतिस्पर्धा नगरी ०।५ प्रतिशत घटाएर ठेक्का दिएपछि प्रश्न उठेको हो । नियमपूर्वक ठेक्का दिएको भनिए पनि प्रतिस्पर्धाबिनै अदालतले यसरी ठेक्का दिँदा भवन निर्माणको ठेक्काका लागि स्वीकृत दिने समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेन्डर १३ भदौमा स्वीकृत भएसँगै आयोगमा उजुरी परेको थियो । भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ठेक्कामा सबैभन्दा कम वित्तीय रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिँदै आएको छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भने अन्य कम्पनीलाई कागजपत्र नपुगेको कारण देखाएर टेन्डरमा आह्वान भएको रकममा थोरै रकम घटाएर टेन्डर हाल्ने कम्पनी छनोट हुनु शंकास्पद भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आयोगले भवन निर्माणका लागि दिइएको ठेक्काको कुनै छानबिन नै नगरी सर्वोच्चलाई सो विषयमा के भएको हो भनी छानबिन गर्न भनेको छ । अख्तियारले सो उजुरीमाथि छानबिन नगरेरै २५ भदौमा ‘आवश्यक कार्यार्थ’ मुख्य रजिस्टारलाई लेखी पठाएको थियो । तर, सो भवन निर्माण ठेक्काको स्वीकृति दिएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अन्योल बनेको छ ।
अख्तियारले भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चलाई पत्र लेखेसँगै सो विषयमा अनुसन्धान कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । भवन निर्माण समितिको संयोजकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफंै छन् भने सो समितिको सदस्यमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौला पनि छन् । भवन निर्माणको स्वीकृत आफैंले दिएको विषयमा छानबिन गर्न भनेर आयोगबाट पत्र आएपछि के गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, ०४ असोज २०७७, ०८ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द
सिरोहियालाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिँदै
सबै उच्च अदालतमा आजदेखि अटोमेसन प्रणाली सुरु गरिँदै
न्यायाधीश नहुँदा विशेष अदालतमा बसेन इजलास