संविधानका पाँच वर्ष : प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट कानून निर्माणका आधार र मापदण्डको अपेक्षा

गण्डकी । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएसँगै शुरु भएको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अघि बढेको छ । संविधानतः गठित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कामकारवाही अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले संविधान घोषणा गरिएको दिन प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयनमा अधिकारको बाँडफाँटलगायत विषयमा अझै पनि कतिपय अस्पष्टताले समस्या ल्याउने गरेको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ घोषणा भएयता वर्तमान संविधानसमेत गरी सात संविधान जारी भइसकेका छन् । राज्यको मूल कानून संविधानकै मर्म र भावनानुरुप अन्य कानून निर्माण हुने संवैधानिक प्रचलन छ ।

वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचना अन्त्य भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन वटै सरकारले आआफ्ना कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो ।

“संविधान कार्यान्वयनका कामले गति लिएकै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठनको यस अवधिमा कानून निर्माणलगायत धेरै काम सम्पन्न भएका छन् ।”

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकारको एकल एवम् साझा सूची तय गरेको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकामध्ये संशोधनसहितका ४० भन्दा बढी ऐनकानून निर्माण भइसकेको मन्त्री चुमानले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहका लागि  गण्डकी प्रदेशसभाबाट प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने आवश्यक कानून निर्माण पनि गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत कानून तथा कार्यविधि गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।

संविधानले दिएका अधिकारको बाँडफाँट एवम् उपयोगमा सङ्घबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानून बन्न नसक्दा अझै पनि साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकांश कानून बन्न सकेका छैनन् । कतिपय एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कानून निर्माणका लागि पनि सङ्घबाट आधार र मापदण्ड आउनुपर्ने हुन्छ । बन्नुपर्ने कतिपय कानूनका सन्दर्भमा सङ्घबाट हालसम्म पनि आधार र मापदण्ड आइनसक्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस अवधिमा संविधानले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रभित्र रही गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वर, पीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूर्तीजन्य पदार्थ(नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औद्यागिक व्यवसाय विधेयक, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिसकेको छ ।  

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२  अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५  अधिकार छुट्याएको छ ।

विधानमा रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद्लगायत धेरै विषयलाई सङ्घको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायत विषयलाई प्रदेश अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । 

सङ्घीयताको अनुभूति हुने गरी अधिकारको बाँडफाँटसहित तय गरिएका कानून निर्माणले गति लिनुपर्ने भए पनि सोअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडी बताउनुहुन्छ ।“सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने भनिए पनि केन्द्रका अधिकार प्रदेशमा पुग्न सकेको छैन भने प्रदेशका अधिकार गाउँमा पुग्न सकेको छैन,”  उहाँले भन्नुभयो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशमा विकृति मौलाउँदै गएको दवाडीले आरोप लगाउनुभयो ।

संविधानतः जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने परिकल्पना गरिए पनि हालसम्म महिला विकास कार्यालय मात्र  आएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले बताउनुभयो ।

संविधानको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । संविधानले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनलगायत विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै  १८ कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । वन, खोलानाला आदि प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोगको अधिकार हालसम्म पनि स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुन नसक्दा यसले समस्या ल्याउने गरेको कुँवरको भनाइ छ । 

केहीकानूनहरुको निर्माणमा केन्द्रले  आधार र मापदण्ड तोकेर चाँडै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइदिएमा यही संविधान र त्यसअन्तर्गतका प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजता आई क्रियाशील हुन सकिने विचार उहाँहरुको छ ।