काठमाडौं । तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले फुकुवा गरेको छ ।
भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।
संसद्ले एक वर्षअघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुँदै कित्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको व्यावहारिक समस्यालाई आधार मान्नुपरेको तर्क गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्लटिङ र घरघडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीको चलखेलमा कित्ताकाट खुलाइएको खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २३ भदौ २०७७, ०७ : ३१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पहिरोले नहर पुरिँदा पाँच सय हेक्टर जमिन बाँझो
धनुषामा घट्दैछ धानखेती गर्ने जमिन