रासायनिक मल प्रत्येक वर्ष किन हुन्छ हाहाकार, दोषी को छन्, किन हुँदैन् कारवाही ?

काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव सिर्जना हुंदा किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेको नौलो कुरो होईन् । वर्षैपिच्छे यो समयमा अधिकांश कृषकको यो साझा समस्या बन्ने गरेको छ । जब समस्या पर्छ, अनि सरकार तातेजस्तो गरेर विभिन्न उपाय सोच्न थाल्छ, तर यसको दिर्घकालिन समस्या समाधान अहिले सम्म हुन सकेको छैन् । 

राज्यद्धारा सिर्जित समस्या भनौं, यस वर्ष पनि किसानहरु भोग्न बाध्य छन् । समयमै मनसुन सक्रिय भएका कारण यस पटक धान रोपाइँ झण्डै शतप्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । तर रासायनिक मल धानमा हाल्ने बेला भईसक्दा पनि नपाउदा कृषकहरु पुर्पूरोमा हात लाउन बाध्य छन् । रासायनिक मल ल्याउने जिम्मेवारी लिएको कृषि मन्त्रालय र त्यसका मन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यस वर्ष पनि किसान नराम्ररी समस्यामा परेका छन् । मन्त्री भुसालले दर्शन छाटेको जस्तो मन्त्रालय चलाउन नसकिने बताउँदै कामचोर तथा जनतामारा ठेकेदारलाई भने उन्मुक्ति दिन लागिपरेका छन् । 

सैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई घर भाडामा लगाएका विवादास्पद ठेकेदार हुन् । सो कम्पनीले कूल ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएको थियो । अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठेक्का पाएको तर समयमा मल ल्याउन नसकेको पाइएको छ । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएपनि कोरोनाको कारण देखाएर सैलुङले मल ल्याउन सकेको छैन् । सैलुङले ठेक्काको शर्त अनुसार काम गर्न नसकेका कारण बजारमा मल अभाव देखिएको हो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर यस वर्ष ९८.३८ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ । आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई हुने नेपालमा बेलामा पानी पर्नु पनि राम्रै कुरा हो । पानी परेर धान रोपाइँ गर्न पाएका किसान यतिबेला भने रासायनिक मल नपाएर दुखित भएका  हुन् । समयमा मल नपाउने नेपालको पुरानै रोग हो । सरकारको गम्भीर लापरवाही, समयमा मल ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाउने तर ल्याउन नसकेपछि ठेकेदार माथि दोष थोपर्ने पुरानै रोग यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार दुःखजिलो गर्दै कृषि कर्मका लागेका किसानहरुले भोग्नुपर्छ । 

यस वर्ष समयमा नै धान रोप्न पाएका किसान मल नपाएर उत्पादन घट्ने भो भनेर चिन्तित देखिएका छन्  । नेपालमा वार्षिक कूल ७ लाख टन रासायनिक मलको माग रहेको छ । बजेट छ, कार्यक्रम छ । कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नारा पनि छ । तर किसान मल नपाएर चिन्तित भएर बस्नु परेको छ । तर नेताहरुमा यसको असर खासै परेको देखिदैन् ।  नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमि छन् । कूल १७ लाख ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । कूल जनसंख्या मध्ये ७३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । तर , वार्षिक रुपमा झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब बराबरको कृषि उपज आयात हुने गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले यस वर्षका लागि रासायनिक मल आयातका लागि होलीको मल्टिपल र सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का लगाएको थियो । ती दुवै ठेकेदारले कोरोनाको कारण देखाएर मल आयात गर्न नस्क्दा बजारमा रासायनिक मलको यतिबेला हाहाकार भएको छ । सैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई घर भाडामा लगाएका विवादास्पद ठेकेदार हुन् । सो कम्पनीले कूल ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएको थियो । अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठेक्का पाएको तर समयमा मल ल्याउन नसकेको पाइएको छ । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएपनि कोरोनाको कारण देखाएर सैलुङले मल ल्याउन सकेको छैन् । सैलुङले ठेक्काको शर्त अनुसार काम गर्न नसकेका कारण बजारमा मल अभाव देखिएको हो ।

किसान धान गोड्ने समयमा समेत मल नपाउँदा चिन्तित भएका छन् । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै २८ प्रतिशत रहेको छ । तर जुन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो सोही क्षेत्र सरकारको खास प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सरकारी नियम अनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दछ । त्यसको हिस्सा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । साउनको पहिलो साता नै आइपुग्नुपर्ने मल हालसम्म आउन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीका भनाइ पत्याउने हो भने अझै मल आइपुग्न ५० दिन बढी लाग्छ । सो समयसम्म किसानका खेतका धान चमरा हाल्ने बेला भइसक्छ ।

माक्र्सवादको लामो प्रवचन दिने र नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने भुसाल नै मन्त्री हुँदा किसान भने मारमा परेका छन् । उनले हालसम्म किन मल आउन सकेन, किसानले किन पाएनन् भनेर स्पष्टसँग जानकारी समेत दिन सकेका छैनन् । मल ल्याउन नसक्ने सैलुङ जस्ता ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत चुकेका छन्, किन चुकेका छन् उनी आम किसानको प्रश्न छ ।  रायासनिक मल ल्याउन सक्ने योग्य ठेकेदार छनौटमा समेत उनी चुकेका छन् । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको व्यवस्थाका अनुसार लुप होल खोजेर ठेकेदारले चलखेल गर्ने गरेका छन् । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम मूल्यमा मल ल्याउने भन्दै बोलपत्र खरिद गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन छ । सोही प्रचलनका आधारमा सैलुङले ठेक्का पाएको थियो ।

ठकेदारलाई दबाव दिने काममा समेत मन्त्री भुसाल चुकेका छन् । जसका कारण समयमा नै वर्षा भएर अधिकाशं कृषि योग्य जमिनमा धान खेती भएपनि किसान गालामा हात लगाएर बस्न बाध्य छन् । सरकारले धान गोड्ने समयसम्म मल ल्याउने गरी ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको थियो । कोलकता बन्दरगाहमा नै मल आइपुग्न २५ दिन भन्दा बढी समय लाग्छ । त्यहाँबाट विरगन्ज तथा भैरहवा नाकामा मल आइपुग्न झण्डै उत्तिकै समय लाग्छ । तर ठेकेदारले मल आयातको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हालसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी नगराएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।

ठेकेदारले कोरोनाको कारण देखाएर म्याद थप गर्न आग्रह गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ ठेकेदारले आग्रह गरेपनि हामीले स्वीकार भने गरेका छैनौ, यस्तै अवस्था रहे अझै ३ महिना मल नआउन पनि सक्छ ’ उनले भने । मल आयात गर्न नसक्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । तर, सरकारले हालसम्म त्यस बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन् । सरकारको आग्रह अनुसार साल्ट टे«डिङले जिम्मा लिएको ३० प्रतिशत मल मध्ये केही मल वीरगन्जमा आई बिक्री वितरण भइसकेको छ । उक्त सरकारी कम्पनीले हालसम्म ३२ हजार टन मल ढुवानी गरिसकेको छ । सरकारले गत आवका लागि रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत अनुमति लिएर बंगलादेशी समकक्षीसँग मंगलबार सम्वाद गरे । मन्त्रालयका अनुसार तत्कालका लागि हामीलाई आवश्यक परेको मल ल्याउने र पछि त्यसको भर्ताल गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । कोरोना कारण समस्यामा परेको बंगलादेशले नेपाललाई मल दिन तयार भएपनि कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइन्छ । तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने मल बंगलादेशबाट ल्याउने र पछि विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत खरिद गरी उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको मन्त्री भुसालका एक सहयोगीले जानकारी दिए ।

औपचारिक प्रक्रिया टुंगो लगाएर २५ दिन भित्र मल उपलब्ध गराउने गरी अनौपचारिक रुपमा काम भइरहेको श्रोतको भनाई छ ।  नेपाल भित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय चलेको पनि लामै समय भयो । पछिल्ला दिनमा विद्युत्को सहज उपलब्धता भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन् ।  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको भएपनि हालसम्म कुनै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन् ।  रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि करिब १०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आवश्यक पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारले मसक्क आँट गरेको खण्डमा १०० मेगावाट विद्युत् कुनै समस्या नै होइन । तर निर्णय क्षमतामा रहेको कमजोरीका कारण मल कारखाना स्थापनाको विषय राजनीतिक भाषणा भन्दा माथि उठन सकेको छैन् । बोर्डले पनि प्रस्ताव माग्ने तर प्रक्रिया भने अगाडि बढाउने तर्फ ध्यान दिएको छैन् । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल भएको बताएर नेपाली जनतालाई नराम्ररी ढाँटेका छन् ।