नेकपा विवादमा जिते कसले ?

काठमाडौं । गत वैशाखदेखि सत्तारुढ दलमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि विवाद निक्कै उत्र्कषमा थियो । तर त्यो विवाद तत्काललाई टरेको छ । पार्टी अब  महाधिवेशन लक्षित भएर अगाडी बढ्ने, प्रतिनिधीसभाको बाँकी  कार्यकाल ओलीले नै सरकार सञ्चालनको काम गर्ने र सम्पूर्ण रुपमा कार्यकारी अधिकारको जिम्मा लिएर प्रचण्डले पार्टी हाक्ने गरी नेकपाको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै ओलीलाई राहात मिलेको छ । 

नेकपाभित्रको लडाई झण्डै झण्डै विभाजन उन्मुख थियो । अझ १३ साउनमा पार्टी स्थायी समिति वैठक ओलीले स्थगित गर्ने र बहिष्कार गर्ने, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले वैठक राख्ने गरेर गएपछि झन पार्टी अब  विभाजनमा गयो भन्ने नेकपाकै कतिपय नेता कार्यकर्तालाई सम्म परेको थियो । तर एकाएक दुई अध्यक्षले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पम्फा भुषाल, जर्नादन शर्मा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएपछि विवाद समाधानउन्मुख भएर गएको थियो । उक्त कार्यदलले हिजो शनिवार पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई १७ पेज लामो आफनो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

गत मंसिर ४ कै सहमतिको पुनव्याख्या नै मूलतः कार्यदलको सुझाबमा छ । यो सुझाबपछि के अव नेकपाको विवाद समाधान भयो ? स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्माले सफलखबरसँग भने, अब विवाद समाधान भयो । पार्टीमा दुवै अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी सहित पार्टीलाई सस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने र सरकारले पनि पार्टी अधिनस्थ पार्टीको समन्वयमै सरकार सञ्चालन गर्ने गरी अगाडी बढ्ने भएपछि अब पार्टीभित्र देखा परेको समस्या समाधान भएको छ । पार्टी एकता नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम भएर जानेछ । 

शर्माको भनाईकै आधारमा नेकपाभित्रको विवाद समाधान भएको हो भने गत वैशाख यता निक्कै रस्साकस्सीमा चलेको अन्तरविरोधमा जित कसको भयो ? 
नेकपाभित्रको मूल समस्या भनेकै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको स्वेच्छाचारिता हो । पार्टी र सरकार दुवैमा आफुले भनेकै हुनुपर्छ, म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने अहंकार प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएका कारण नै पार्टीभित्र विग्रह शुरु भएको थियो । त्यसको उत्कर्ष कोरना महाब्याधीका बेला सरकार आफैले मुलुक लकडाउन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन सम्वनधी अध्यादेश ल्याएपछि बनेको थियो । 

चरम विवाद भएपछि उनी आफै अध्यादेशमा चार दिनमै पछाडी फर्किनु परेको थियो । त्यसले १७ वैशाखको नेकपा सचिवालयमा ओलीको राजीनामा प्रचण्ड लगायत नेताहरुले माग गरेका थिए । 
विवाद समाधानको प्रयास यो वीचमा भएपनि त्यसले पनि फेरि काम गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र स्वभाव प्रवृत्ति उही । अन्तत फेरि १० असारबाट शुरु भएको स्थायी समितिमा १६ असारमा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरुले ओलीवाट अब न सरकार चल्छ, न पार्टी भन्दै दुवै पदवाट राजीनामा माग गरे । 

त्यसपछि त नेकपाभित्रको विवाद झन उत्कर्षमा पुग्यो । त्यही विवाद समाधानका लागि गत साउन ३० मा दुई अध्यक्षले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए । यो वीच कार्यदलले ७ वटा वैठक बसेर आफनो प्रतिवेदन शनिवार साझ दुई अध्यक्षलाई बुझाए । 

कार्यदल गठन देखि प्रतिवेदन बुझाउँदा सम्म :
साउन ३० : नेकपाभित्रको विवाद सल्टाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन ।

साउन ३१ : पार्टी किमिटले कार्यदल अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डको ध्यानाकर्षष । कार्यदलको पहिलो वैठक ललितपुर स्थित दिनेश प्रधानको घरमा । 

साउन ३२  : कार्यदलको दोश्रो वैठक भैसेपाटीमा । कार्यदल अनुमोदन गराउनुपर्नेमा नेताहरुका वीचमा छलफल ।

भदौं १ : नेकपा सचिवालय वैठकले कार्यदल अनुमोदन गर्ने निर्णय । कार्यदल वैठक बसेन ।

भदौं २ : पार्टी कार्यलय धुम्वराहीमा कार्यदल वैठक । 

भदौं ३ : पार्टी कार्यालय धुम्राबहीमा कार्यदलको छोटो वैठक । 

भदौं ४ : प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कार्यदलको वैठक ।

भदौं ५ : प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कार्यदलको वैठक । (भीम रावल अनुपस्थित) 

भदौं ६ : प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा झण्डै ७ घण्टा लामो वैठक पछि कार्यदल रिपोट दुई  अध्यक्षको उपस्थितीमा वालुवाटारमा बुझाईएको । 

सरसर्ती कार्यदलले यो वीचमा गरेका टाइमलाइन यिनै हुन् । यो अवधीमा उसले एकताको राष्ट्रिय महाधिवशेन पार्टीको दोश्रो केन्द्रीय समितिले गत माघमा तय गरेको कार्यतालिकाभित्रै आगामी चैत २५ देखि ३० कै मितिमा सम्पन्न गर्ने, पार्टी प्रचण्ड र सरकार ओलीले चलाउने गरी विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याउने काम गरेको छ । चरम विवादमा फसेको नेकपामा यो मध्यमार्गमा सहमति खोज्नु थियो भने पार्टीभित्र यो खालको रडाको किन मच्चाइयो ? अनि विवादमा जित कसको भयो ?

नेकपा कार्यदलका एक सदस्यले सफलखबरसँग भने, जित दुवै पक्षको भयो । ओलीलाई अब स्वेच्छाचारि ढंगले चल्न नपाउने गरि विधिमा कस्ने प्रयास गरियो, प्रचण्डलाई निर्धक्क भएर पार्टी काममा अगाडी बढ्न थप अधिकार सुनिश्चित गरियो । त्यसकारण पनि जित दुवै पक्षको हुने गरी सूत्र खोजियो । 

ततकालिन एमाले र माओवादी पार्टीवीच पार्टी एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेष्ठ २ मा ५ बुदे  सहमति भएको थियो । त्यसको चौथो वुँदामा ओली र प्रचण्ड दुवैले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो । दुई अध्यक्षले दुई नेतालाई साक्षी राखेर उक्त सहमति गोप्य रुपमा गरेका थिए । तर ओलीले त्यो सहमति कार्यानवयनमा आनाकानी गर्ने लक्षण एकताको एक वर्ष देखि नै गर्न थाले । त्यसपछि फेरि त्यस सहमतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०७६ मंसिर ४ मा नयाँ सहमति वन्यो । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्ने । ओलीले ५ वर्ष नै सरकार चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने । तर त्यो सहमति पनि चार महिना पनि टिक्न सकेन । 

ओली आफैले न पार्टी गतिमा अगाडी जान दिए, न सरकारलाई नै पार्टीसागको सहमतिका आधारमा चलाउने धृष्टता गरे । यसले पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि र विवाद जन्मायो । पार्टी र सरकार दुवै प्यारालाइसिसको अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि शुरु भएको थियो नेकपाभित्र विवाद । सरकारलाई पार्टी अधिनस्थ चलाउने या फुक्काफाल ओलीको स्वेच्छाचारितामा छोडने ? पार्टी विद्यानतः चल्ने या ओलीको मनमौजीका आधारमा उनको सजिलोका लागि मात्र अगाडी बढ्ने, पार्टी नेता कार्यकर्ता ले कामको जिम्मेवारी पाउने या ओली निकटले मात्र पार्टी र सत्तामा हालीमुहाली चलाउने भन्नेमा नेकपाभित्र विवाद जन्मियो ।

ओली पक्ष एकातिर र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु अर्काेतिर हुने गरी कित्ताकाट भयो । ओलीले त्यसलाई आफनो कवजका रुपमा आफनो बचाउका लागि अनेक अस्त्र फयाक्ने दाउ मात्र रचे । त्यसमा पनि अन्ततः प्रचण्ड नेपला पक्ष लचक बन्दै एकता जोगाउन लागि परे । त्यसैको परिणाम कार्यदल गठन र त्यसको सुझाव प्रतिवेदन हो । 

सारमा हेर्ने हो भने ओलीले जितेको देखिन्छ । किनकी, नेताहरुले उठाउदै आएको ओलीले पार्टी र सरकार दुवै मोर्चावाट राजीनामा दिन परेको छैन । न उनले प्रधानमन्त्री छोडन परेको छ, न पार्टी अध्यक्ष नै । बरु सरसर्ती हेर्दा ओलीको दुवै पदवाट राजीनामा माग गरिरहेका प्रचण्ड , माधव नेपालले नै अडान र माग छोडिदिएका छन् । यसले गर्दा ओली जितेको जस्तो र प्रचण्ड नेपाल पक्षले सम्झौता गरेको जस्तो देखिन पुगेको छ ।  तर अन्र्तयमा त्यस्तो नभएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् । 
"यहाँ जित हारको कुरा छैन, दुवै पक्षलाई मिलाउने र पार्टी एकता वचाउने कुरा भएको छ, ति सदस्यले सफलखबरसँग भने, पार्टीले जितेको छ । नेताहरु सबैले जितेका छन् । "

"यहाँ जित हारको कुरा छैन, दुवै पक्षलाई मिलाउने र पार्टी एकता बचाउने कुरा भएको छ, ति सदस्यले सफलखबरसँग भने, पार्टीले जितेको छ । नेताहरु सबैले जितेका छन् । "

सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाब अनुसार ओलीले अब पहिले जसरी फुक्काफाल भएर निर्णय गर्न पाउने छैनन । उनलाई मनमौजी भएर हिडने छुट हुनेछैन । न उनले सरकार एकलौटी चलाउन पाउनेछन, न राजनीतिक नियुक्तिहरु नै पनि आफनालाई मात्र छानीछानी गर्न पाउनेछन् । उनले अब पार्टी मुख्यत दुई अध्यक्ष र सचिवालयको निर्णयका आधारमा मात्र अगाडी बढन पाउनेछन् ।  सरकारका काममा पार्टीले लगाम नलगाएपनि ओलीले अब राजनीतिक नियुक्तिहरु पार्टीको सहमति विना गर्न पाउनेछैनन । सरकारलाई पनि पार्टीको अधिनस्थ मात्र चलाउन पाउनेछन् । 
यो अर्थमा हेर्दा ओलीले चलाउदै आएको साम्राज्यमा कटौती भएको छ । 

अर्काेतिर गत मंसिरयता कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने भने पनि अधिकारको ब्यवहारत  प्रयोग गर्न नपाउने र नपाईरहेको अवस्थाबाट उनले पनि त्राण पाएका छन् । प्रचण्डले अब पार्टीमा वैठक राख्न दुई अध्यक्षले सहमति गर्ने, एजेण्डा महासचिव सहित दुई अध्यक्षले बनाउने तर पार्टी वैठक चलाउने, निर्णय लिने गरी सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डले गर्ने गरी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सझुाव कार्यदलले गरेको छ ।

यस अर्थमा ओलीलाई राहात हुने र प्रचण्डलाई अधिकार दिने गरी सुझाव कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन दिएको छ । अब यसलाई सचिवालय र स्थायी समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र  नेकपा विवाद समाधान तिर पुग्ने छ  ।