संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन किन पछि हटे विपक्षी दल ?

काठमाडौं । पार्टीभित्रको विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको समस्या राख्ने थलो बन्द गरेकोमा असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने पक्षमा पुगे। असार २३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुटे। विशेष अधिवेशन केका लागि भनेर बोलाउने बसेको बैठकमा विषय प्रवेश भयो।

समाजवादीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोसहितका नेताले राज्य व्यवस्थाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई कारण बनाउने प्रस्ताव गरे। नागरिकता विषयलाई अघि सार्नुको पछाडिको कारण पनि उनीहरूले स्पष्ट पार्दै बैठकमा भनेका थिए, ‘समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा आफ्नो दल रहेको स्पष्ट सन्देश जनता माझ पु¥याउनु छ। विगतदेखि आफूहरूले उठाएको नागरिकताको मुद्दामा कायमै छौं भन्ने पनि देखाउनुपर्नेछ।’

संविधान र प्रचलित व्यवस्था बाहिर गएर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्दै फरक मत राखेको कांग्रेस पनि सोही विषयलाई लिएर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा सकारात्मक देखियो। तर, कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्राविधिक विषय बैठकमा उठाए ।

संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिसमेत भएर काम गरेका सिटौलाले संसद् बैठक विपक्षी दलहरूले माग गर्ने तर अजेन्डा सत्ता पक्षको पारित हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने धारणा राखे। थाती रहेका विषयलाई विपक्षी दलहरूकै अग्रसरतामा टुंगोमा पु¥याउने उनको धारणामा सहभागीहरू सहमत भएको एक नेताले जानकारी दिए।  

त्यसो भए के गर्ने त ? कांग्रेस सभापति देउवाले अर्को प्रस्ताव अघि सारे– अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० पारित गर्ने। त्यसमा समाजवादी पार्टी तयार भएन। एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै समाजवादी पार्टीका नेताहरू देउवाको प्रस्ताव देखाएर अधिवेशन माग गर्न तयार भएनन्। 

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैशाख १७ को निर्णयमा लेखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउनभन्दा सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा केन्द्रित भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ। तर, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे कांग्रेसले  प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिन्छ त ? नागरिक दैनिकमा खबर छ ।