नागरिकता विवाद : आफ्ना नागरिक अनागरिक हुन भएन

– कालिका खड्का 
काठमाडौँ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन सात वर्षको समय धेरै भयो तथा विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गराइयो भनेर अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु चलिरहेको छ । 

    नागरिकता कुनै पनि देशका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो परिचय तथा राष्ट्रियताको पहिचान भएकाले मानिस जन्मिएपछि त्यो देशको नागरिकको हैसियतले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हँुदैन । तर विदेशीलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने राष्ट्रका आफ्ना कानून हुन्छन् र ती कानूनहरु ती देशको स्वविवेकसँग पनि जोडिने गर्दछ ।  

    नेपालको संविधान अनुकूल नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा यस्तै विवाद देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा वृहत छलफल भएर विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । तर हाल संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएकाले यस विषयमा अब अर्को अधिवेशनमा मात्र छलफल हुनेछ ।

     विधेयकमा खासगरी दुई विषयमा चर्चा देखिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सातवर्षे समयावधि बढी भयो । त्यस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएन । यी व्यवस्था नहुँदा महिला र पुरुषबीच समानता भएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यी दुई विषयमा चर्चा चलाए । तर कतिपय कानूनविद्हरुले भने यस विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाएको संज्ञा दिएका छन् । 

    “नागरिकताबाट आफ्ना नागरिक बञ्चित हुनुहुदैन, आफ्ना नागरिक बञ्चित भए भन्ने प्रश्न हो”– वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अङ्गीकृत नागरिकता दिने राज्यको हातमा र राज्यको स्वविवेकको कुरा हो, राज्यको भारवहन क्षमता, संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा नै हुन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको नरम नीति हुँदैन, विवाद केवल राजनीतिक विषय मात्र हो ।”

    नेपालले मात्र अङ्गीकृत नागरिता दिने कडा नीति लिएको होइन । भारतमा पनि सात वर्षकै व्यवस्था छ । भूटानमा बच्चा जन्माएपछि पनि १० वर्षमा मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ । माल्दिभ्समा विदेशी बुहारीलाई १२ वर्षमा मात्र नागरिकता दिइन्छ । बेलायत र अमेरिका ग्रीनकाड लिएको पाँच वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । धेरै देशमा अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा कडा नीति नै अभ्यासमा छ । 

    “राष्ट्रको थेग्न सक्ने क्षमताका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो, कुनै पनि राष्ट्र अङ्गीकृत नागरिकता दिन बाध्य हँुदैन,”–संविधानविद् ज्ञवालीले थप्नुभयो, “वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, विदेशीले नागरिकता पाउँनैपर्छ भन्ने होइन, जन्म र वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ,  राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने नागरिकता रगतको नाता हो ।”

     उत्तर अमेरिका र बेलायतमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । त्यो देशको नागरिकले त्यहाँ नागरिकता पाइसकेको हुन्छ । जुन देशमा मानिस जन्मिन्छ, त्यही देशको राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ । त्यही देशको नागरिकता पाउँछ । “अंगीकृत नागरिकता पछि पाउने नागरिकता हो, नागरिकता भनेको राजनीतिक अधिकार हो, सबैले परीक्षणको अवधि राखिएको हुन्छ”,– उहाँले थप्नुभयो “आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न पनि भनिएको छैन, कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न बाध्यकारी बनाउन सकिदैन, सातवर्षको परीक्षण अवधि सही छ ।” 

    सातवर्षको परीक्षण समयावधि भारतलाई हेरेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जस्तो धेरैलाई लाग्यो । तर नेपाली पुरुषले संसारका २१९ मुलुकका महिलासँग विवाह गर्न सक्छन् । त्यी सबैलाई सात वर्षकै व्यवस्था होे । नागरिकता दिँदा राज्यको भारवान क्षमता र संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छन् कि सक्दैन् ? भनेर पनि हेरिन्छ । मुस्लिम देशमा धर्मलाई पनि हेरिन्छ ।

    नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ । यही प्रक्रियाबाट नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने परीक्षणकाल सातवर्ष भएता पनि विदेशी बुहारीलाई चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, पेसा गर्न र उद्योग व्यापार गर्न पाउने सुविधा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसम्म सुविधा दिनुपर्ने पनि तर्क पनि आएका छन् । 

    “विदेशी बुहारीलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने विषयमा संविधान लेखनका क्रममा पनि सहमति भएको हो, सहमतिमै यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्यानुपर्छ”– वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भन्नुभयो, “सातवर्ष भारतलाई मात्र दृष्टिगत गरी राखिएको होइन, विश्वका जुनसुकै नागरिकलाई पनि एउटै व्यवस्था हो, युरोप अमेरिकाका महिला पनि नेपाली पुरुषले विवाह गरेका छन्, तर लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिन वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा नपुग्ने गरी राख्दा राम्रो हुन्छ ।”  

    नेपालको संविधानमा पुरुष वा महिला दुवैलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तर छोरी विवाह गरेर ज्वाईँ देशमा आउँछ भन्ने परिकल्पना भने संविधानमा गरिएको छैन । संविधानसँग बाँझिने गरी कानून बनाउन पाइदैन । विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता दिने विषयमा भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक आधारमा विदेशी ज्वाईँले नागरिकता नपाएपनि अरु आधारबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली भाषा बोल्ने, व्यपार व्यवसाय गरेर बसेको वा कामका सिलसिलामा बसेको १५ वर्षभएपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

     नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाको लागि व्यवस्था गरेको छ । “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ”– भनिएको छ । तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा कुनै व्यवस्था नै गरिएको छैन । तर नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । 

    नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि अन्यलाई कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म  भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था थियो । 

    नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

    “ अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा विदेशी वुहारी वा ज्वाईँलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, बुहारीलाई सात वर्षमा दिने र ज्वाईँलाई पनि सात वर्षमै दिने व्यवस्था गर्दा समानता हुन्छ,”– वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुष्मा बरालले भन्नुभयो, “कानूनमा बराबर अधिकार हुनुपर्छ, संविधानले नै समानताको अधिकार दिएको छ ।” उहाँको विदेशी बुहारी र ज्वार्इँलाई एकै प्रकारले हेरिनुपर्छ भन्ने तर्क छ । तर संविधानले ज्वाईँलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा बोलेको छैन ।    

     “नेपालको संविधानमा नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छैन,” नेपाल बार एसोसिएना पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकले भन्नुभयो, “नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दाको अवस्था के हुन्छ भनेर चाँहि संविधानले सोचेका छैन, संविधानमा नभएको व्यवस्था कानूनमा राख्न मिल्दैन ।”

     देशको स्वार्थको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो । विदेशी बुहारीलाई भारतमा राजनीतिक अधिकार पनि छैन । “परीक्षण समयावधि सात वर्ष सही हो, हाम्रा सन्तान पनि नागरिकता लिन १८ वर्ष कुर्नुपर्छ नि ?”–वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको भनाई थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको महिला समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो ।

    अङ्गीकृत नागरिकता दिने वा नदिने अधिकार राज्यको नीतिमा भर पर्ने हो । राज्यले धान्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा भर पर्ने भएकाले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय कुनै पनि राज्यको आत्मनिर्णयको हो । तर आफ्ना नागरिक राष्ट्रियता अर्थात नागरिकताबाट बञ्चित भने हुन भएन ।