वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अध्ययन

उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म, बिचौलियाको बिगबिगी

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, २४ असार २०७७, ०७ : ३९
उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म, बिचौलियाको बिगबिगी

काठमाडौँ । खाद्यवस्तुका उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म अस्वाभाविक रूपमा बिचौलिया देखिएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न वस्तुको अध्ययन गरी तयार पारेको निष्कर्षमा विभिन्न तह भेटिएका हुन् । विभागको टोलीले तेल, पानी, औषधि, सिमेन्ट र स्टिलमा अध्ययन गर्दा यस्ता विभिन्न तह भटिएको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

खाने तेलमा अधिकतम ४ देखि ६ तह देखिएको उनले बताए । ‘९ वटा तेल उद्योगको अध्ययन गर्दा उत्पादनस्थल, डिलररडिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेल, सेमी होलसेल, खुद्रा र उपभोक्तासहित अधिकतम ४ देखि ६ तह देखिए,’ उनले भने, ‘दुईवटा पानी उद्योगमा अध्ययन गर्दा अधिकतम ३ देखि ५ तह, जारमा पनि त्यति नै र बोतलमा ५ तह देखिए । पानी ढुवानी गर्ने गाडीमा पनि तह देखिए ।’

बढी तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । अध्ययनका क्रममा अस्वाभाविक तह देखिएको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘उत्पादनबाहेक तीन तह हुनुपर्नेमा बढी देखियो । यसले उपभोक्ता मूल्य स्वतस् बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तहको मूल्य निर्धारण आवश्यक छ । सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।’

विभागको टोलीले ५ वटा औषधि उद्योगमा पनि अध्ययन गरेको थियो । औषधिमा पनि ५ तह देखिएको विभागले जनाएको छ । औषधिमा उत्पादक, डिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेल, रिटेलर र उपभोक्ता छन् । सिमेन्टमा ६ तह र स्टिल उद्योगमा ४ तह देखिएका छन् । सर्जिकल सामग्रीमा १० देखि ११ तहसम्म व्यापारीको संलग्नता देखिएको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए । बजार मूल्य र बेथिति हटाउन तह निर्धारण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

वस्तु सेवाको तह र मूल्य निर्धारण गरिने

बजारमा अस्वाभाविक रूपमा तह देखिएपछि विभागले वस्तु वा सेवा बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । यसका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए । ‘यसलाई हामीले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्रै लिएका छैनौं,’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर मापदण्ड लागू गर्छौं ।’ नाफा कमाउन कृत्रिम तहसमेत बनाइएको छ । त्यसलाई रोक्न खोजिएको विभागको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस