संवेदनशील मोडमा अवकाश, १५ अर्ब दोहन

कर्मचारी अभावले स्थानीय तह र प्रादेशिक कार्यालय अलपत्र छन् । तर, केन्द्रका अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका नाममा धनराशि बोकाएर बिदा गरिँदै छ ।

काठमाडौं - राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा सरकारले करिब पाँच हजार अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा एकातिर कर्मचारीकै अभाव छ र अनुभवी कर्मचारी भने आकर्षक आर्थिक प्याकेजसहित घर फर्कंदै छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि मंगलबारसम्म चार हजार सात सय ६४ जनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तथ्यांक आइपुगेको स्वैच्छिक अवकाश समन्वय इकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले जानकारी दिए ।

म्याद सकिए पनि देशभरका विभिन्न कार्यालयमा दर्ता भएका निवेदन संकलन गर्न अझै १२ दिन बाँकी रहेकाले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब पाँच हजार कर्मचारीले निवेदन दिएको अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । पा“च हजार कर्मचारीलाई घर पठाउन करिब १५ अर्ब खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म एकमुष्ट रकम पाउनेछन् । कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ ।