प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि नेकपा विभाजन हुन्छ ?

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षतिर गइरहेका बेला एउटा प्रश्न टड्कारो बनेको छ, अब नेकपा विभाजन हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् ? उत्तर सहज छैन ।

पार्टीका कतिपय नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच फेरि पनि सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि दवाव नै थालेका छन् । शीर्ष नेताबीचको संवाद तथा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको दवावले जुटतर्फ पार्टी अघि बढ्ने हो या अडानले फुटलाई सहयोग गर्ने हो त्यो भने केही समय प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

शुक्रबार अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरेको छलफलपछि पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेपछि नेकपाका आगामी यात्रा कुन मोडमा पुग्ने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । शुक्रबारको बैठकमा पनि ओली र प्रचण्ड आआफ्नो अडानबाट खासै टकसको मस नभएको नेताहरुको बुझाइ छ । 

स्थायी कमिटीको बैठकसमेत स्थगित गरेर दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्न पहल भएपनि त्यसले समेत नेताकार्यकता उत्साहको सञ्चार दिलाउन सकेन । यद्यपी स्थायी कमिटीले उपाय निकाल्ने धेरैको विश्वास छ । 

तर, नेकपाभित्रको विवाद के त्यति सजिलै साम्य होला त ? अहिलेसम्म प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यसकारण नेकपा विवादको समाधान खोज्नुअघि यसका केही पृष्ठभूमिहरु केलाउन उत्तिकै जरुरी छ । 

जेठ २ कि मंसिर ४ ?
यसमा धैरै अघि अर्थात २०७५ जेठ २ तर्फ जानुभन्दा पनि गत मंसिरमा भएको सहमतिलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । किनभने जेठ २ को सहमतिका आडमा मंसिर ४ को सहमति दुई नेताबीच भएकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन टुंग्याउँदै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यकारी भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्ने सहमति छ । यो सहमतिपछिनेता कार्यकर्ता कमसेकम पनि एकता महाधिवेसनसम्म पार्टीमा कुनै विवाद आउदैन भन्नेमा ढुक्क थिए । तर उक्त सहमतिले ६ महिना पनि काम गरेन बरु पार्टी फेरि उस्तै पुरानै दुर्दशातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो ।

सहमति उल्लंघन
गत मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकले पार्टीका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । दुईजना अध्यक्ष भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीका निकायहरुको बैठक आह्वान गर्ने लगायत सामान्य निर्णयका लागि पनि दुवै अध्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएपछि सचिवालले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरेको थियो ।

जसअनुसार यो प्रतिनिधिसभाको अवधिभर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सचिवालय बैठकले नै दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिदिएको थियो ।

तर असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासोका साथ विगतका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनमा नआएको संकेत गरे ।

७० करोड घुसकाण्ड र प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिवाद
गत फागुनमा एउटा अडियो टेपले सनसनी मच्चायो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घुसका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो ।

बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्तामात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पनि थिए । लेनदेनका लागि उनले नै बार्गेनिङ गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि यसको छानविनका लागि अन्यत्र मात्रै नभई पार्टीमै माग भयो ।
नेकपाभित्रै कतिपय नेताले छानविनका लागि माग गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै छानविनका लागि माग गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको राजीनामा मागेर छानविनको दायराबाट उनलाई मुक्त गरिदिए । यसले पनि पार्टीको छविमा नराम्रो असर गरेको थियो । परिणामस्वरुप पार्टीभित्र कयौं नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट हुन थाले ।

बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तुरुप
नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयले पनि पार्टीभित्रको विवादलाई नयाँ कोणबाट जन्म दियो । राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएमा मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने अडानमा रहँदै आएका गौतमलाई शक्ति सन्तुलनको रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयमा सहमति जनाए । गत फागुनमा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने रिक्त एक सिटमा ओलीले गौतमलाई मनोनयन गर्न चाहेनन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित कोटामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने हठमा ओली अडिग रहे । सचिवालयले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीभित्र विवाद बढाउन यसले पनि केही भुमिका खेल्यो । 

अध्यादेशले विवाद
पार्टीभित्र यी र यस्तै कारणले विवाद पन्पिदै थियो, त्यहीबेला गत वैशाखमा सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश जारी ग(यो । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश सरकारले पार्टीतहमा छलफल नै नगरी ल्याएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन खुकुलो तुल्याएको थियो भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिकालाई कमजोर तुल्याएको थियो । यी विधेयक ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । यसमा  विपक्षी दलहरुमात्र नभई सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदले दुवै अध्यादेशको विरोध गरे । अन्ततः केही दिनमै सरकारले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लियो ।

बजेटमा सुटुक्क एमसीसी प्रवेश
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्बन्धी विवाद पार्टीले किनारा लगाउन नभ्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसीका परियोजनालाई प्रवेश गराएपछि पनि नेकपाभित्र विवाद थप झाङ्गियो । एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित नेकपा कार्यदलको सिफारिस लत्याउँदै सरकारले बजेटमा एमसीसी परियोजनालाई समावेश गरेको थियो ।

कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रहित विपरीत रहेको ठहर गर्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एकाएक बजेटमा एमसीसीका परियोजनालाई समावेश गरेपछि विरोध सुरु भयो । संंसदमा आफ्नै दलका सांसदले यसबारे प्रश्न उठाए । जवाफमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको अवस्थामा आफ्नै स्रोतबाट अघि बढाइने भनेर सरकारले गोलमटोल जवाफ दियो । तर नेकपाका केही नेताले सरकार एमसीसी पारित गर्न दृढ रहेको भन्दै विरोधलाई चर्काए ।

सुरुदेखि नै ओली रक्षात्मक
असार १० देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन दुवै अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बचाउ गरे भने अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सामु देखिएका चुनौैती र व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो धारणा राखे । यही क्रममा प्रचण्डले आफू अध्यक्ष भएर पनि कार्यकारी भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न नपाएको गुनासो पनि गरे ।

उक्त बैठकले लगातार ओलीमाथि दबाब सिर्जना ग¥यो । पहिलो दिनको बैठकमा सोफामा बसेका ओलीलाई कुर्सीमा झा¥यो । त्यतिमात्र होइन, अन्य सदस्यभन्दा अग्लो स्थानमा कुर्सी राखिएको भन्दै कुर्सीलाई पनि अन्य सदस्य सरहको उचाईमा सीमित गरिदियो ।

भौतिक सुविधाका माध्यमबाट अरुभन्दा आफूलार्ई उपल्लो देखाउन चाहने ओलीका लागि यी गतिविधिहरु सैह्य हुने कुरै थिएनन् । परिणामस्वरुप उनी बैठकमा नियमित उपस्थितसमेत हुन छाडे । तर पनि उनको आलोचना रोकिएन । त्यही क्रममा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब दिए ।

ओलीको त्यो सम्बोधन 
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने बेलासम्म नेताहरुबीचको असमझदारीको दुरी केही कम भएको थियो । तर असार को साटो गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफुलाई हटाउन चलखेल गरेको र उक्त चलखेलमा भारतीय मिडिया, दुतावास र नेपालकै नेताहरु लागि परेको बताएपछि विवाद चरम चुलीमा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको कुटनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यो तहको अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेको पार्टीभित्रै टिप्पणी सुरु भयो । जवाफमा प्रचण्डले भारतले नभई राजीनामा आफुले मागेको स्थायी कमिटी बैठकमै बताए । जसले ओलीको पक्ष र विपक्षमा बहस नै सिर्जना गर्यो । जसको तरंग स्थायी कमिटिसम्मै फैलियो । स्थायी कमिटि बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा ओली असफल भएको र दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले माग गरे । यो मागमा बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनालदेखि माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत सचिवालय र स्थायी समिति सदस्य नै पुगे । तर ओली आफ्नो राजीनामा बाहेक सवैमा विकल्प खोज्न तयार भएपनि ति दुईमा सहमत नहुने प्रस्टै बताइदिए । 

झम्सीखेलले थप तरंग 
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेका बेला र राजीनामाबारे पक्षविपक्षमा बहस भइरहेका बेला असार १७ गते बिहान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा केही नेताहरुलाई बोलाएर आफुलाई सहयोग गर्न भने । विवाद भइरहेका बेला ओलीले नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएपछि पार्टीभित्रकै विपक्षी मोर्चामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमसहितका नेताहरुले सोही दिन अर्थात असार १७ गते नै खुमलटारमा नेताहरुसँग छलफल गरे । त्यो भेलाले पनि ओलीको राजीनामा नै रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।  

जेठ २ को त्यो सहमति 
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता घोषणा अघि एक महत्वपुर्ण सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा केपी ओली प्रचण्ड विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । ५ बुँदे सहमतिमा समझदारीका आधारमा अघ बढ्ने, पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त, समानता, सम्मनजनक र न्योचित हुने, एकता महाधिवेसन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पुर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटिवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिनेलगायत छन् । सोही आधारमा बिहीबार बालुवाटारमा भएको अध्यक्षद्वयको बार्तामा तात्कालिन समय ९२०७५ जेठ २ गते० सहमति गर्दा साँक्षी बसेका महासचिव बिष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासमेत सहभागी बने । जेठ २ को सहमतिमा दुई अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिने उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुसार नेकपाको अन्तरिम बिधानमा पनि यो ब्यवस्था गरिएको छ ।

संसद अधिवेसन अन्त्यका लागि निर्णय
पार्टीमा विवाद आधा गाग्री पानी जस्तै छचल्किदैथियो । त्यही क्रममा असार १८ गते पुर्वनिर्धारित स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो । बैठक बस्न नेताहरु बालुवाटार पुगेपनि । तर प्रधानमन्त्री ओली बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लागे ।

वल्लो भवनमा स्थायी समिति बैठक पल्लो भवनमा मनित्रपरिषद बैठक । त्यो पनि पार्टी नेताहरुबीच भएको सहमति विपरित थाहै नदिइ संसद अधिवेसन अन्त्यका लागि निर्णय गर्न । यति भएपछि संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर अध्यादेशहरु ल्याउने योजना त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु स्वभाविक उठे र त्यसबारे प्रचण्डले राष्ट«पति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत सोधखोज गरे ।

अब नेकपा कता जान्छ भन्ने विषय अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीमै निर्भर छ । अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिएसम्म प्रचण्ड मान्नेवाला देखिँदैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई ब्याक गराउने अवस्था नभए पार्टी विभाजन भए होस् भन्ने मनस्थितिमा अध्यक्ष ओली देखिन्छन् । यसले नेकपा फुटको संघारमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।