जनप्रतिनिधिलाई सुविधा वृद्धि गरेर नयाँ विधेयक

पोखरा । महानगरपालिकाका मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउँथे। नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार र गाउँपालिकाका प्रमुखले ३१ हजार रुपैयाँ पाउँथे। पारिश्रमिक र विभिन्न सुविधासहित त्यतिका रुपैयाँ मासिक प्रदान गर्ने कानुन सर्वोच्च अदालतले पोहोर कात्तिक १ गते खारेज गरिदियो। 

अब भने महानगरपालिकाका मेयरले ६६ हजार, नगर र गाउँका प्रमुखले क्रमशः ५२ हजार ५ सय  ४८ हजार पाउने छन्। उनीहरुले पहिलेभन्दा बेसी मासिक रकम पाउने कानुनको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार टेबुल भएको छ। 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो। प्रदेश नम्बर १ ले भने शीर्षक छुट्याएर सुविधा लिएकाले त्यहाँको कानुन भने खारेज भएको छैन। 

गण्डकीसहित ६ प्रदेशका कानुन खारेज भएका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रदेशहरुको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेयता उनीहरु खालि हातै छन्। 

कोरोना महामारीका बीच पनि उहीहरु खालिहातै काममा तल्लीन रहे। मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने भएको हुँदा कोरोनाको परिस्थिति ख्याल गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यही बेला गण्डकी प्रदेशले भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक रुपमा पाउँदै आएको सुविधा वृद्धि गर्ने कानुन संसदमा टेबुल गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।