अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जाल निगरानी

काठमाडौँ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा ‘इन्टरसेप्सन’ गर्ने व्यवस्था हटाउन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

विधेयक संशोधन दर्ता भई सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । अब प्रतिनिधि सभामा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा इन्टरसेप्सनको अधिकार अनुसन्धान विभागलाई दिने गरी विधेयक पारित गरेको थियो । सञ्चार सञ्जालको अनुगमन वा निगरानी कार्यलाई विधेयकले इन्टरसेप्सनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, “यस ऐनबमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका क्रममा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरण निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।”

सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा भने आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने गरी इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्तिले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति सेवा प्रदायकलाई त्यस्तो सूचना उपलब्धका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । इन्टरसेप्सन मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमै गर्न सकिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको संशोधन छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँंग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले पारित व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । काँंग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रङ्गमती शाही लगायतका सांसदहरूले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको सट्टा अदालतको अनुमतिको व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै सांसद गगनकुमार थापाले पनि अदालतको अनुमतिपछि मात्र इन्टरसेप्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।