संवादहीन सीमा समस्या , त्यसपछि रोकियो चीनसँग सीमा प्रोटोकल हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल–चीन संयुक्त प्रविधिक समितिको बैठकका लागि चीन जान हवाई टिकट काटियो। होटल पनि बुक भयो। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीसहितको टोलीले सबै तयारी गर्‍यो। चौथो सीमा प्रोटोकलको मस्यौदासमेत तयार भयो। बैठकको एजेन्डा तयार थियो। नेपाली टोली भोलिपल्ट बेलुका चीनतिर उड्नु थियो, एक्कासि बैठक रद्द भएको खबर आयो।

यो सन् २०१२ को कुरा हो। फेबु्रअरी १ देखि ५ (०६८ माघ १८ देखि २२)सम्म चीनको सियानमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी वार्ता तय भएको थियो। सबै तयारी भए पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै रोकियो। त्यसपछि बैठकको कुरा त परै जाओस्, चीनसँग सीमासम्बन्धी कुनै काम भएको छैन। नेपाल र चीनबीच तीन दशकयता सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। पछिल्लो पटक प्रयास भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो।

दुवै देशबीच १०÷१० वर्ष मा सीमा सुपरिवेक्षण गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति छ। त्यसअनुसार सीमा सन्धि भएको ६० वर्षमा ६ वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो। तर, तीनवटामा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ। सन् १९६३, १९७९ र १९८८ मा हस्ताक्षर गरिएको हो।

बीसीले चीनतर्फ सीमाका सबै काम सकाएर प्रोटोकलको प्रस्ताव सरकारलाई पठाए पनि स्वीकृत नभएको बताए। ‘पछिल्लो पटक हामीले प्राविधिक काम सबै सकेर प्रोटोकलको प्रस्ताव पठाएका थियौं’, पूर्वसचिवसमेत रहेका बीसीले भने, ‘खै कारण त थाहा भएन तर स्वीकृत भएन।’

सीमा सुपरिवेक्षण १०÷१० वर्षमा हुनुपर्ने सहमतिअनुसार १९९८ मा हुनुपथ्र्यो तर सन् २००४ मा गर्ने सहमति भयो। २००५ मा संयुक्त निरीक्षक समिति बन्यो। २००६ मा टोली फिल्डमा खटियो। त्यही वर्ष सीमा सुपरिवेक्षणको काम सकियो। प्रत्येक सुपरिवेक्षणमा सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्ने, मर्मतसम्भार गर्ने तथा नयाँ र आधुनिक प्रविधिबाट नक्सा व्यवस्थित गरी डाटाबेस तयार गरेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान हुने गरेको छ।

सीमा सुपरिवेक्षणको काम २००६ पछि भएको छैन। चीनतर्फको सीमाको काम २००६ यता नभएको बीसीले बताए। २००८ मा प्रोटोकल हस्ताक्षरको प्रयास भएको थियो तर सम्भव भएन।

चीनतर्फको सीमामा ठूला समस्या नरहे पनि ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइका विषय नटुंगिएको हो। दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको पिलर नम्बर ५७ लाई साबिक स्थानभन्दा कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फको भूमिमा सार्ने प्रयास हुँदा ९९ रोपनी जग्गा चीनतर्फ पर्न गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले चार वर्ष लगाएर भारत र चीनको सीमा क्षेत्रका अध्ययन गरेर हालै प्रतिवेदन तयार गरेको हो।