मन्त्री बन्न एमालेमा अन्तिम रस्साकस्सी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पार्टी नेताहरूसँग अन्तिम परामर्श गरेका छन् । सम्भव भएसम्म आज(सोमबार) बेलुकीसम्म मन्त्रीहरूको शपथ गराउने गरी ओलीले आइतबार शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।

‘सोमबार बेलुकीसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सम्भावना छ,’ ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने, ‘स्थायी समितिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि परामर्श गरिसक्नुभएको छ । सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ ।’

मन्त्री बन्न एमालेका सांसदहरु अन्तिम रस्साकस्सीमा लागेका छन् । माओवादीमा प्रत्यक्ष जितेका अधिकांशले मन्त्रीको आकांक्षा देखाएका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

खनाल, नेपाल र पोखरेलसँग परामर्श
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित रहेर परामर्श गरेका छन् ।
क्षमतावान र नयाँलाई अवसर दिन सुझाब
नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी पार्टीबाट योग्य, क्षमतावान, प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्न सुझाब दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री नराखिने, भागबन्डा टुंगियो
प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित एमालेले ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भइसकेको छ ।

भागबन्डा टुंगिएलगत्तै प्रचण्डले सोमबारसम्म शपथग्रहण हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने तयारी गरेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा जनस्तरमा आलोचना भएको र कसलाई कार्यबाहक तोक्नेसम्मको लफडा आउन सक्ने भएकाले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।

अर्थ र परराष्ट्रमा ५ नेताको प्रतिस्पर्धा
एमालेमा प्रभावशाली ५ नेताबीच अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट निर्माण र विनियोजन गर्न पाइने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको लबिङमा नेताहरू लागेका हुन् । उनीहरूमध्ये रावलले परराष्ट्र र बाँकीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । तर, पोखरेल र ज्ञवालीमध्ये एक