भरतपुर कोरोना अस्पताल प्रकरणबारे अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा, महानगरका कानुनी सल्लाहकार भन्छन् ‘अख्तियारको निर्णय कुरौं’

भरतपुर । भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालको बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजमा सामान अपचलन गरेको आरोप लागेका कर्मचारीहरुमाथि र यससम्बन्धमा छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । 

सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले घटनाको छानविन र अनुसन्धान तीव्र गतिमा चलिरहेको बताए । ‘हामी अत्यन्त गम्भीर ढंगले छानविन गरिरहेका छौं, यसको नतिजा छिट्टै आउनेछ’ खतिवडाले भने। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप विवरण अहिल्यै खुलाउन नमिल्ने समेत उनले बताए । 

अख्तियारले सीसीटिभी फुटेज, बिल भौचर लगायतका कागजातका साथै स्टोरमा रहेका सामाग्रीहरुको बिबरण लिएको थियो । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार कागजातहरुको अध्ययन र छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिसीटीभी फुटेजमा देखिएकाहरुमाथि सोधपुछ समेत भएको छ । 

महानगरका कानुनी सल्लाहकार भन्छन्, ‘अख्तियारको निर्णय कुरौं’  
भरतपुर महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृतको टोलीले कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पतालकोे सीसी टिभी फुटेजमा सामान अपचलन गरेको आरोप लागेका कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन चलिरहेकाले उनीहरुमाथि महानगरबाट तत्काल अलग्गै कार्वाही गर्नु उपयुक्त नहुने राय पेस गरेको छ । 

बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजमा महानगरका  केही कर्मचारी देखिएपछि महानगरबाट कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्न मिल्ने की नमिल्ने ? भनि कानुनी समूह संग राय माग गरिएको थियो । 

समूहको संयोजन महानगरकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले गरेकी थिइन् । 

राय पेस गर्नेहरुमा महानगरका कानुनी सल्लाहकारहरु वरिष्ठ अधिवक्ता भुपेन्द्रजंग पौडेल, अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा र कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारी रहेका छन्। 

बरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले अख्तियारबाट भैरहेको छानविन छिटो पुरा गर्न महानगरबाट अनुरोध गर्नु उपयुक्त हुने राय राखेका छन् ।  पौडेलको राय पत्रमा भनिएको छ, ‘यस बिषयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा उक्त निकायलाई शिघ्राति शिघ्र प्रस्तुत विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन महानगरपालिकाले अनुरोध गर्ने ।’

त्यसैगरी अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाले भरतपुर महानगरपालिकाले छुट्टै अर्को कानुनी कार्वाही गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।  देवकोटाको रायमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा सीसीटिभी फुटेजको सोही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका निकायमा अनुसन्धान भैरहेको सो विषय र सोही विषयका व्यक्तिहरु उपर भरतपुर महानगरपालिकाले छुट्टै अर्को कानुनी कार्वाही गर्न नमिल्ने बेहोराको राय ब्यक्त गर्दछु ।’ 

  त्यस्तै कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएकाले त्यसैलाई निष्कर्षमा पुग्न दिनु पर्ने राय राखेका छन्, ‘यस विषयमा उक्त निकाय सक्रिय भैसकेको भन्ने बुझिएकाले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विधिसम्मत निष्कर्षमा पुग्न दिनु नै कानुन सम्मत देख्दछु, तसर्थ सोही बमोजिम हुन राय पेस गरेको छु’ अधिकारीको रायमा भनिएको छ । 

गत जेठ ८ गते बसेको महानगरपालिकाको बैठकले यस विषयमा राय पेस गर्न कानुनी टोली बनाएर उपप्रमुख शाहलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कानुनी सल्लाहकारहरु बरिष्ठ अधिवक्ता भुपेन्द्रजंग पौडेल, अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा र कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले जेठ १३ गते छुट्टाछुट्टै लिखित राय पेश गरेका थिए । 

उपप्रमुख शाहले भने कानुनी टोलीले दिएको राय बिपरित कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गर्न माग सहित प्रमुख रेनु दाहाललाई जेठ १८ गते राय प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् । 

 महानगर सम्वद्ध कानुनी सल्लाहकारहरुको टोली एकतिर र उपप्रमुख शाहको प्रतिवेदन अर्कोतिर मोडिएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरुले आफू अनुकुलको राय नदिएपछि उपप्रमुख शाह उनीहरुसंग रुष्ट बनेको बताइएको छ । 

तर,  न्यायिक समितिको संयोजक समेत उपप्रमुख शाहनै रहेकाले कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृतको टोलीले दिएको राय बाझिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु उपयुक्त नहुने दावी कानुन ब्यवसायीहरुको छ । 

आफू कानुन र बिधी भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने प्रमुख दाहालको अडान छ । ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, छानविनमा हामी आवश्यक सबै सहयोग गर्न तत्पर छौं दोषी ठहरीएमा हदैसम्मको कानुनी कार्वाही हुनुपर्दछ’ दाहालले भनिन् ।