कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई बजेट खै

– नारायण ढुङ्गाना 
काठमाडौँ । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको एक हप्तापछि आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालका ती गाउँलाई सम्बोधन गरेको छैन । कारण, ती गाउँ अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दैलेखका एक सांसदले उक्त गाउँलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानी) का लागि बजेट किन नआएको भन्दै सदनमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।

    सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ । जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुढाले बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरेको प्रसङ्ग जोड्दै भन्नुभयो, “नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानी) लाई कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन, यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।” 

    उहाँको आशय भनेको नक्सामा आइसकेको भू–भागलाई किन वास्ता नगरिएको भन्ने हो । उहाँले हरेक गाउँलाई एक÷एक रुपैयाँ भए पनि बजेट विनियोजन गरेर पास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त गाउँ नेपालकै हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत छ । चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालको अनुमतिमा कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना राखेको थियो । तत्कालीन समयमा १७ स्थानमा सेनाका चौकी थिए । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक १५ चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्रको चौकी कालापानीमा गएर बसेको थियो । 

    त्यसपछि कालापानी उताको कुटी, नाभी, गुञ्जीलगायत क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । यद्यपि सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । 

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।

    भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसकारण कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीसहित ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गरेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आउनुभएको छ ।  

    आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो ।

    नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशी भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता गरेपछि विवाद थप बल्झिएको थियो । सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कात्तिकमा उसले ती भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विषय बढी सतहमा आएको थियो । 

    गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएका क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो क्षेत्रको विषय पुनःसतहमा आयो । सोही कारण नेपाल आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा परिवर्तन गर्नेसम्ममा आइपुग्यो । सरकारले अद्यावधिक नक्सासहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । 

सीमाको निगरानी बढाउन र भन्सार कार्यालय खुलाउन माग

    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले मुलुकको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा छोटी भन्सारको स्थापना गर्न माग गरेको छ । ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको विभिन्न शीर्षकमा सदनमा जारी छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले चीन र भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा आवश्यक छोटी भन्सार निर्माण गरे जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने र मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्ता भन्सारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने उहाँको भनाइ छ । 

    उहाँले आगामी वर्षको बजेटमा भन्सार सुधार कार्यक्रमका लागि रु ९६ करोड ८७ लाख छुट्याएको भए पनि कहाँ कसरी छुट्याएको र कसरी खर्च गरिन्छ भनेर स्पष्ट नखुलेकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्सारको स्थापनासँगै सीमा क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षाप्रबन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो । भन्सारका लागि आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन नगरे ढिला हुनेतर्फ उहाँले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

    बडुले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा मात्रै भन्सार कार्यालय रहेकाले नयाँ पुल बनेको क्षेत्रमा पनि भन्सार लैजानुपर्ने बताउनुभयो । त्यसभन्दा उत्तरतर्फ भारतीय सीमा क्षेत्र छाङ्रुको सीतापुल र चीनको सीमा क्षेत्र तिङ्करलगायत नाकामा पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बडुको भनाइ थियो ।

    गत वेशाख ३१ गते मात्रै तिङ्कर र छाङरु आसपासको सीमा क्षेत्र हेर्ने गरी छाङरुमा सरकारले सशस्त्रको सीमा निगरानी चौकी स्थापना गरिसकेको छ । त्यहाँ अहिले २५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएका छन् । सरकारले नेपाल प्रहरीको चौकी पनि पुनःस्थापित गरेको छ । बडुले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा प्रहरी पुगे पनि सञ्चार सुविधा सञ्चालन नभएकामा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

    वन तथा वातावरण क्षेत्रका विषयमा सदनमा कुरा उठाउँदै बडुले मुलुकको वन क्षेत्र यकिन गर्न पुनःसर्वेक्षण आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कैलाली, कञ्चनपुरमा व्यापक वन विनाश भइरहेको उहाँको जिकिर थियो । सामुदायिक वनले गर्ने व्यवस्थापन नै अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी र उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्बन व्यापारको हिस्सा दिँदा संरक्षित क्षेत्रको योगदानलाई विर्सन नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा बढाउन माग 

    विनियोजन विधेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका अर्का सांसद गगनकुमार थापाले यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता पाउनु खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले पञ्चायत वा बहुदलीयकालमा जस्तै बजेट विनियोजन गर्ने परम्परामा परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै गणतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट विनियोजनको प्रक्रियालाई सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको भन्दै विधायकको हैसियत दिन माग गर्नुभयो ।

    स्रोतको अभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवा कमजोर अवस्थामा नआएको जिकिर गर्दै थापाले रोगको सङ्क्रमणबाट सङ्कट शुरु भइसकेपछि मात्रै चासो देखिनु विडम्बना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विसं ६०६८/६९ बाट शुरु भइसकेको बीमा सबैका लागि अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    सदनमा बोल्ने सांसदहरुले कोभिड–१० रोकथाममा सरकारको सक्रियता बढाउन आग्रह गर्दे परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षात्मक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै परीक्षण र क्वारेन्टिनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । (रासस)