सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम मैले प्रस्ताव गरेको होइन् भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले निकाले यस्तो विज्ञप्ति

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अर्थमन्त्रीले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन् ।