भारतकै दबाबमा के प्रधानमन्त्री ओली संविधान संसोधनबाट पछि हटेका हुन् ?

काठमाडौं । सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संसोधन प्रस्ताव १४ जेठको संसदको कार्यसूचिमा चढेर पनि अन्तिम समयमा किन अगाडी बढाइएन ? यसको पछाडी के प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले समय माग गरेकै कारण मात्र हो, या प्रधानमन्त्री केपी ओली स्यवं प्रस्ताव अगाडी बढाउन तत्पर नभएर हो ? काँग्रेस र नेकपा नेताहरुका तर्क सुन्ने हो भने आ–आफ्नै खालका छन् ।

काँग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय लिने बताएपछि दिल्लीका अखबारहरु समेतले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा काँग्रेसले साथ नदिँदा ओली पछि हटे भन्ने जस्ता समाचार प्रकाशित भयो । यस्तो समाचार प्रकाशित र प्रसारित हुन थालेपछि काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण देखि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सम्मले अलग अलग वक्तब्य दिएर काँग्रेसको बचाउ गरे । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ट्विट मार्फत काँग्रेसले औपचारिक बैठकबाट निर्णय मात्र गर्न खोजेको तर रािष्ट्रय अखण्डताको विपक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

यसका लागि औपचारिक निर्णय लिन काँग्रेसले भोलि शनिबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाईसकेको छ । तर घटनाक्रमले काँग्रेसका कारण संविधान संसोधन विधेयक अगाडी नबढेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दबाब थेग्न नसकेका कारण रोकेको समेत राजनीतिक वृत्तमा अहिले चर्चा शुरु भएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओली निकट पूर्व सभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बुधबारको संसद बैठकमा संसोधन प्रस्ताव अगाडी नबढ्ने शुरुमै बताएका थिए ।

उनले किन त्यस्तो कुरा सर्वदलीय बैठकमा बताए ? त्यसको कारण खुल्न सकेको छैन् । तर प्रष्ट के हो भने, भारतको निक्कै दबाबमा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली छन् । त्यसको पुष्टि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हिजो नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त गरेका कतिपय कुराले पनि पुष्टि हुन्छ । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सीमा विवाद टुंगिनु अगाडी नै नयाँ नक्सालाई संविधान संसोधन गरेर पारित गर्दा द्धिपक्षिय वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने सन्देश पठाएपछि ओली हच्किएका छन् ।

ओलीले जेठ ६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्न चाहेको वार्ता पनि अन्तिम समयमा भारतले समयको व्यस्तता देखाउदै टारेको थियो ।  कतै आफ्नो कदमले भारत सम्वादमै बस्न चाहेन भने के गर्ने ? पहिले एकचरण वार्ताको प्रयास थाल्ने र त्यसपछि मात्र नक्साका विषयमा संसदमा पुगेको संविधान संसोधनका विषयमा अगाडी बढने की भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री पुगेकै कारण १४ जेठको संसद बैठकमा संविधान संसोधन प्रस्ताव कार्यसूचिमा चढेर पनि गायव भएको नेकपाकै एक उच्च नेताले सफलखबरलाई बताए ।

सरकारले अन्तिम समयमा संसोधन प्रस्ताव संसदमा रोक्नुको पछाडीको कारण त्यही दिल्लीको सन्देश भएको अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताएका छन् । तर त्यो भनेको के हो ? उनले खुलाएका छैनन् । तर उनले भनेका थिए, –‘भारत सवै छिमेकीसँग सम्वादका लागि तयार छ । यसका लागि आपसी सम्वेदनशीलता र सम्मानका साथै विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ ।’

गत कात्तिक १६ मा नेपालको भूमि समेत भारतीय भएको दाबी सहित भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा र वैशाख २६ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने बाटो नेपालसँगको सहमति बिनै एकतर्फी खनेपछि नेपाल –भारत सम्बन्ध चिसिएको छ । सीमा विवाद उत्र्कषमा पुगेको छ । नेपालको भूमिमा भारतीय फौजले वर्षौ देखि कब्जा जमाएर बसेको विषयमा नेपालले पटक पटक विरोध गदै आईरहेपनि भारतले अटेर गर्दै आफनो सेना हटाएको छैन् भने अहिले नेपालको उक्त भूमिलाई भारतले अतिक्रमण गरेर आफनो भएको नौटंकी दाबी समेत गरिरहेको छ ।

भारतको यस्तो कदमका विरुद्धमा नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठक र जेठ २ गते बसेको सचिवालय बैठकले तत्काल लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्न सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । सचिवालयले दिएको सोही निर्देशन पछि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ल्याए भने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा स्वीकृत गर्ने देखि जारी गर्ने र संसदमा संविधानमा रहेको अनुसूचि बदल्न संसोधन प्रस्ताव लैजाने सम्मका काम भएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्देशनमा गरेका ति कामहरुमा कही पनि पार्टीलाई जोड्नै चाहेनन् । आफनो ब्यक्तिगत पहलका कारण मात्र यो नक्सा जारी गर्ने देखिका काम भएको भन्दै एकतर्फी नेपाली जनताको राष्ट्रवादी भावनामा आफनो छाप छोड्न खोजे । ओलीको चरम ब्यक्तिवादी सोचका कारण नेकपाभित्र नेताहरु नै असन्तुष्ट छन् । पार्टीको निर्णयका आधारमा सरकारले लिएको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यक्तीगत निर्णय झै प्रस्तुत गर्न खोजेपछि नेकपाभित्र उनको आलोचना जारी नै छ । 

तर सँगै भारतसँग राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न परिरहेको दबाबमा ओली अहिले भारतीय दबाब झेल्न सक्ने नसक्ने परिक्षाको मोडमा छन् । यो उनको अग्नि परिक्षा बन्न पुगेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले घुमाउरो शैलीमा ब्यक्त गरेको भनाई र नेपालमा संसदको कार्यसूचिमा चढेर अन्तिम समयमा रोकिएको संविधान संसोधन प्रस्तावले पनि ओलीकै कारण प्रस्ताव रोकिएको सन्देश अहिले प्रष्ट हुन थालेको छ ।