नेपाल कसैको छोटे भाइ होइन : महासचिव पौडेल

काठमाडौं । भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमीनलाई डुबाउने गरेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई भारतीय सीमारक्षक बलका बर्दीधारी प्रहरी नेपालको भित्री भागसम्म घुसेका कैयाँैंं घटना छन् ।  लामो समयदेखि देखा परिरहेको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलित रहँदै आएका हुन् । यस्तो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्नेमा खासगरी नेपालका वामपन्थी दलहरू नै हुने गर्छन् । 

यसपालि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र  कालापानीका विषयमा भने नेपालका सबै दल एकबद्ध भएर सो नेपाली भूमिबाट भारत पक्षलाई हटाउन विरोधस्वरुप प्रदर्शनका साथै द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उता भारतीय मिडिया  आक्रामक किसिमले नेपाललाई चीनले उचालेर यस मामिलालाई उठाइरहेको जस्ता मनगढन्त र नितान्त गलत प्रचारबाजीमा जुटेको छ । भारत पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दल आन्तरिक समस्यामा फँसिहेको र चीनले उचालेर नयाँ नक्शा ल्याएको आरोप लागेका बेला नेकपा स्वयं के गर्दैछ ?  
एमाले र माओवादी एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अहोरात्र खटिरहेका नेताहरूमध्येका एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी एकताका सूत्रधार, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाल र उपसमाचारदाता शरद शर्माले यसैको सेरोफेरोमा गरेको संवादको सम्पादित विवरण :

नेकपाका उपल्लो तहका नेताबीच बेलाबेलामा चर्को अन्तरविरोध देखा पर्दै आएको छ । हाल केही साम्य भएको जस्तो पनि देखिन्छ । आखिर के कमजोरीले यस्तो हुने गर्छ ?
पार्टी जीवनमा यस्ता विवाद किन आउँछन् भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिका निर्णयलाई स्मरण गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दै जाने, बिर्सँदै जाने र नयाँ नयाँ निर्णयको खोजी गर्दै जाने हो भने पार्टी एकतालाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन र बलियो बनाउन गाह्रो हुन्छ । 

हो, केही समययता दुई अध्यक्षबीचको आपसी विश्वासमा समस्या देखियो । गत मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो कार्यकालको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्वमा रहने, उहाँ सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयलाई पार्टी पङ्क्तिले उत्साहका साथ स्वागत पनि गरेको थियो । त्यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएको थियो । त्यसले मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारी र आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय गत निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशअनुरुप पनि थियो । हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा लिएर गएका थियौंँ । त्यही मुद्दाका आधारमा हामीले जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थियौंँ र जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो निर्णयमा पुगेका थियौंँ ।

पार्टी एकता गर्दा हामीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि बाँडफाँट गर्ने खालको सहमति थियो  तर पछि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल ग¥यौंँ र त्यस्तो सहमतिले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौंँ । यही सन्दर्भमा हामीले बैठक दुई अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने र अध्यक्षहरूको वरियतामा ओलीपछि प्रचण्ड रहने निर्णय पनि गरेका हौंंँ । सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने त्यो निर्णय समग्र पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा समेत दूरगामी महत्वको थियो । 

त्यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा बीचमा केही समस्या, केही अविश्वास उत्पन्न भए । पार्टी अनपेक्षित बहसमा अल्झिन पुग्यो । नेताहरूबीचको मनमुटाव र अविश्वास बढ्दै गएर गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा कटुता र तिक्ततामा परिणत भयो । त्यो बैठक पार्टी एकतापश्चात् थेग्रिएको अन्तरविरोधको उत्कर्ष थियो  तर त्यो तिक्तता तीन दिन पनि टिक्न सकेन । वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्ष आत्मालोचनात्मक भावमा प्रस्तुत हुनुभयो र बैठकका सबै सहभागीहरूलाई त्यही भावनाअनुरूप अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा परस्परमा तिक्ततापूर्ण एवम् कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुनु त्रृटिपूर्ण थियो भन्ने महसुस गरियो । 

यसरी हेर्दा पार्टी एकता सम्पन्न भएको दिन २०७५ जेठ ३ पछि आजसम्मको अवधिमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको त्यस प्रकारको तनावपूर्ण र कटुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हुन पनि, त्यो तिक्तता पानीको फोका जस्तै सावित भयो र नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रता र हार्दिकतामा परिणत भयो । दुवै अध्यक्षको लय मिल्न थाल्यो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा अभिव्यक्त तिक्तता आधारहीन र अनुचित थियो भन्ने कुरा पछि उहाँहरूकै अभिव्यक्तिमा देखियो । 

उसो भए, केही नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो भन्न मिल्ला ? 
बेलाबेलामा नेताविशेषमा आकाङ्क्षा वा महात्वाकाङ्क्षाहरू प्रकट हुन सक्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधानलाई हामीले प्रणालीको दायराभित्र खोज्नुपर्छ । अहिले म कुनै नेताविशेषतर्फ लक्ष्य गर्न वा व्यक्तिविशेषमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्न । मुख्य कुरा चाहिँं हामीलाई स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि प्राप्त भएको जनादेश हो । जनादेशको प्रतिकूल हुनेगरी सोच्ने वा गतिविधि गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन ।  

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग त यथावतै छ नि ?
हामीले यहीबीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न खोजेका थियौंँ तर मिति तोकेर पनि बस्न सकिएन । नेतृत्व बैठकका लागि तयार छैन भन्ने ढंगले टिप्पणी आउनु सही हुँदैन । साँघुरो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर पार्टी कार्यालयमा बस्ने तयारी गरेका थियौँ  तर कोभिड–१९को प्रकोप बढ्दै गएकोले बैठक स्थगन गर्नुप¥यो । हामी बैठकको गृहकार्यमा छौंँ र अनुकूल समय पर्खिरहेका छौंँ । हामी सकेसम्म चाँडो स्थायी कमिटीको बोलाउने पक्षमा छौँ । अझ हामी त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नियमित रूपमा गर्ने र महाधिवेशन पनि समयमै गर्ने पक्षमा छौँ । अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनामा विलम्ब हुन गएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ ।  

विश्व नै महाव्याधिसँग जुधिरहेका बेला नेकपाको ध्यान अन्तरविरोधमा बढी केन्द्रित भएको होइन र ? 
संकटको बेलामा विधानको व्यवस्था मात्रै हेरेर हुँदैन । आवश्यक गृहकार्य  र अनुकूल समय मिलाएर बैठक बस्नुपर्छ । केही साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसको सान्दर्भिक रहेन । जनमत र पाटी मतको सम्मान गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकको माग पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको उपज पनि थियो, तर अहिले अध्यक्षद्वय र सचिवालयका नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ । कोभिड–१९ को सामना गर्नका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू र हाम्रो पार्टी पङ्क्ति पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ । 
निश्चय नै गत महिनाको हाम्रो अन्तरविरोधले हामी कोभिड–१९ विरुद्ध जुन रूपमा तीव्रताका साथ लाग्नुपर्ने थियो, त्यस रूपमा नलागेर अन्तरविरोधमा अल्मलिएको देखियो । अब समझदारी भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ एकताबद्ध र एकाग्र भएर कोबिड–१९ विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ । 

एक प्रमुख विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्र्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता पनि रहेको देखिन्छ । के यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा अझै विवाद कायम छ ?
पार्टी र सरकार एमसिसीको विषयलाई लिएर गम्भीर छन् । अहिले यो संसद्मा, सभामुखको टेबलमा पुगेको छ । समयसमयमा नेकपा र एमसिसीलाई जोडेर थरिथरिका हल्ला चल्छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या वा अन्तरविरोधका बारेमा अतिरञ्जनापूर्ण चर्चा हुने गर्छ । केही दिनअघि नेकपा फुट्यो, फुटको डिलमा पुगिसक्यो भनेर सम्म प्रचार गरियो । तर हेर्नोस्, हामीले त्यस्तो अड्कलबाजी र प्रचारबाजीलाई दुनियाँ अचम्मित हुने गरी गलत सावित गरिदियौँ । यदि कसैलाई एमसिसीका विषयमा नेकपाभित्र कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ, विग्रह हुन्छ, नेकपा एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर संकटग्रस्त हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो गलत सावित हुनेछ । 

मान्नोस्, यस मामलामा नेकपामा विग्रहको खोजी गर्ने प्रयास निस्तेज हुनेछ । त्यस्तो खोजी गर्ने शक्ति र पात्रहरू फेरि पनि निराश हुनेछन् । हामी यस विषयमा बडो गम्भीरताका साथ हार्दिकतापूर्वक एक भएर जे गर्नुपर्छ, त्यही गर्छाैँ । सानातिना आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै पार्टी गतिशील रहन्छ । हामी हाम्रो एकता फुटका लागि होइन, फुटका विरुद्ध थियो भन्ने सावित गर्दै अघि बढ्छौंंँ । 

अति महत्वपूर्ण मानिने सचिवालय बैठकका सामान्य कुराकानी पनि बाहिरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, सहभागीहरू नै स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । समाचार दिने र आफैंँले खण्डन गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । किन यस्तो हुन्छ ? 
हामी यस विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छौँ । बैठकका कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर गइदिए त ठीकै भन्नुपर्ला, यहाँ त बैठकमा हुँदै नभएका कुरा पनि हो नै जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् । कहिलेकाहीँ जस्ताको तस्तै जाने र कहिले त कल्पना नै नगरेको कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा देखिने गर्छ । यो  चिन्ताको विषय हो । 

जननेता मदन भण्डारी महासचिव रहनुभएको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यसरी नै कुराहरु बाहिरिने अवस्था देखा परेको थियो र त्यसलाई रोक्न बैठकमा प्रवेश हुनुपूर्व नेताहरुको खल्ती जाँच गरेर कुनै डिभाइस छ कि भन्ने पहिचान गरेर भित्र पठाउने कुरासम्म चलेको थियो । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिन थालेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर छलफलको विषय बनाउँदै छाँै । 

मिडियासँगको संवादलाई कसरी जीवन्त बनाई सही सूचना प्रवाह गर्ने त ?
यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै छैन । पहिलो त, व्यक्ति स्वयं अनुशासित हुनुपर्छ अन्यथा ऊ दण्डित हुनुपर्छ । हामीले अहिले पार्टीमा स्वअनुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिन खोजेका छौँ । स्वअनुशासनको सीमालाई कसैले भत्काउन खोज्छ भने त्यो कारवाहीको विषय बन्छ । हामीले मिडियामा सही सूचना आधिकारिक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकसित गर्न चाहेका छाँैं । 

नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक नयाँ नक्शा जारी गरेको छ र यसको वैधानिकताका  लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गराउँदैछ । नेपाल सरकारले आह्वा गरेको वार्ताका लागि भारतीय पक्षले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ, अब सरकार र पार्टीले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् ? 
दुई देशबीच सन् १८१६  मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि र सोही वर्ष डिसेम्बर ८ मा भएको पूरक सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट बताउँछ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रष्ट छ । सन् १८५६ सम्म सोही आधारमा विभिन्न मितिमा नक्शाहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । 

त्यसपछि क्रमशः हाम्रो सीमामा अतिक्रमण हुँदै गयो । कालापानीमा भारतीय फौज बस्न थाल्यो । जब जब नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब तब थप अप्ठ्यारो पारिएको छ । हेर्नुस् न, हामीले भूकम्पको सामना गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । यसपटक विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी भएका बेला भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ । दुई देशको मित्रतामा यो प्रतिकूल र अनपेक्षित विषय हो । भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मित्रबाट यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । भारतले गत २०१९ नोभेम्बर २ मा काली नदीसहितको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर राजनीतिक नक्शशा सार्वजनिक ग¥यो र पछि सुगौली सन्धिका आधारमा काली नदीपूर्वको भूमिमा नेपालले दावी गर्ला भनेर २०१९ नोभेम्बर १६ मा काली नदीको नाम उल्लेख नगरीकन अर्को नक्शा प्रकाशित ग¥यो । यसरी हेर्दा भारतले कालापानीसहित लिम्पियाधुरापूर्वको करीब ३९५ वर्ग किमी हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा पनि अतिक्रमण भएको छ । 
सरकारले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसका लागि सुझबुझ र साहसपूर्वक निर्णय गरेको छ । हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन चाहन्छौंँ ।

विगतमा आफ्नै भूभागलाई नक्शामा समावेश गर्न छुटाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नगराई निर्जन छाड्ने र भारतसँग वार्ताको ठोस पहल नगर्ने कमजोरी भएकाले पनि हामी अतिक्रमणमा पर्दै आएका होइनौँ ?
अहिले हाम्रो ध्यान मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो एक इञ्च जमीन पनि छाड्नु हुँदैन । यस मामिलामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीहरू एकठाउँमा छन् भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई गोलबद्ध गर्ने पहिलो र मुख्य काम हो । त्यसपछि विगतका कमजोरीतिर ध्यान दिन सकिन्छ । समयक्रममा तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै पनि जालान् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबाट जोगिन र सरकारमा टिकिरहन नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भनिन्छ नि ? 
यो या त नेकपालाई बुझ्न नसक्ने नादान अभिव्यक्ति हो या यो नेकपाप्रतिको पूर्वाग्रहमा आधारित विश्लेषण हो । अन्तरविरोध र एकता नेकपाको जीवन प्रणाली बनिसकेको छ । नेकपाभित्र कुनै त्यस्तो अन्तरविरोध थिएन र छैन, जसले पार्टी वा सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिन सकोस् । अब कसैले पनि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधमा मलजल गर्न छाडे हुन्छ, त्यसबाट केही झर्ला र खाउँला भनेर नचिताए हुन्छ ।  

अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र उक्त भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने विषय  नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार मात्रको सरोकारको विषय होइन । यो सबै राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सिङ्गो राष्ट्रको सर्वोच्च प्राथमिकताको साझा कार्यसूची हो । जसरी नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, त्यसैगरी संविधान संशोधनमार्फत उक्त नक्शालाई संस्थागत गर्न र नयाँ नक्शाबमोजिमको जमीन प्राप्त गरिछाड्नका लागि पनि सरकारको नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ । 

कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा यस मामिलामा नेपाललाई चीनले उचालेको छ भन्ने खालको प्रस्तुति पनि देखियो नि ? 
यो खालको प्रस्तुति नेपाल, नेपालका राजनीतिक दल र जनताप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यो अनुचित, आधारहीन र आपत्तिजनक छ । 
यो अरुबाट परिचालित हुने वा अरुलाई परिचालित गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भएकाहरूले पुरानो सम्झनाको आधारमा लगाएको पूर्वाग्रही आरोप हो । नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम एवम् स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालले कसैको उक्साहटमा होइन, राष्ट्रिय हितको आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । हामीले यी दुवै छिमेकीसँंग नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी दुईमध्ये एउटालाई अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा एउटाको पक्ष र अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुने कुरा गलत मात्र होइन, नेपालका लागि घातक हुनेछ । त्यसर्थ यो आरोप नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सोच र क्रियाकलापसँंग मेल खाँदैन । 

मेरो विचारमा नेपालले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न लिएको अडान र चालेको कदमले नेपाल र भारतका बीचमा असल छिमेकी सम्बन्धको प्रबद्र्धन गर्न नै सघाउनेछ । अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुँदा भारतले गुमाउनुपर्ने केही छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र  कालापानी क्षेत्रको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्दा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा भारतको प्रतिष्ठा र छिमेकी राष्ट्रहरूसंँगको पारस्परिक विश्वास बढ्नेछ । 

त्रिदेशीय सीमा पनि पर्ने भएकाले नेपालले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने त छ नि ?
नेपाल र भारतबीचको पश्चिम उत्तरको सिमाना काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने निर्धारण भएपछि त्रिदेशीय सिमाना स्वतः तय हुन्छ । चीनले नेपाललाई उक्साएको भनेर उसलाई तान्ने कुरा भने आपत्तिजनक छ । सार्वभौम नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सीमाबारे कुरा उठाउन सक्छ । यस विषयमा नेकपा मात्रै होइन हामी सबै नेपाली एक छौँ । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकाले चीनले उकासेको भन्ने खालको प्रचार मूल विषयबाट भड्काउने चाल मात्रै हो ।  

नेपालमा एक प्रकारले भारतविरोधी राष्ट्रवाद पनि देखिन्छ र त्यसैका आधारमा अहिले नेपाल चीनतिर ढल्केको भन्न खोजिएको त होइन ?
हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, नेपालको पक्षमा छौँ । एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिएर अर्काे राष्ट्रको विरोध गर्दैनौँ । हामी आपसी सम्बन्धलाई विषयकेन्द्रित भएर अघि बढाउन चाहन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । 

संविधान जारी हुँदा नेपालको वास्तविक नक्शा अनुसूचीमा राख्न कसरी छुट हुन गयो त ?
त्यसबेला हामी संविधान निर्माणमै केन्द्रित भयौँ र चलनचल्तीमा रहेको नक्शालाई संविधानमा समावेश गरियो । 

जनतामा नक्शा त आयो, अब अतिक्रमित भूमि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न छ नि ?
पहिला त हाम्रो भूभाग यकिन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसका लागि हामी मनोगत आग्रहमा नभई ऐतिहासिक तथ्यको जगमा अघि बढेका छौँ । सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई हटाउन चाहिरहेका छौँ । 
हामी भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखिरहने होइन टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छौंँ । हामी सत्यको पक्षमा छौंँ र सत्यका आधारमा नेपालले आफ्नो जमीन प्राप्त गर्नेछ । शक्तिले सत्यलाई डो¥याउँछ कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ तर त्यो सम्भव छैन ।

अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्शा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक छ । यस निर्णयसंँगै नेपाली भूमि प्राप्तिको प्रक्रियाले तीव्रता लिँदैछ । अब छिट्टै संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्शालाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गरिनेछ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र इतिहासका अकाट्य तथ्य एवम् प्रमाणहरूको जगमा उभिएर भारतसंग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक वार्ता गरिनेछ । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही कार्यकालभित्र भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सङ्घीय संसद्मा भारतबाट यता ओइरिएका मानिसबाट चीनबाट भन्दा कडा प्रकारको कोरोना भाइरस भित्र्याइएको भनेको भनेर अथ्र्याउने प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ ? 
हामीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिकोे जिम्मा लिन सक्ने गरी बोल्छौँ । सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चीनको तुलनामा भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा आएका छन् भन्ने कुरालाई तोडमोड गरिनुहुन्न । कोरोना कुनै देशविरुद्धको महामारी होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसका नाममा राजनीति गरिनुहुन्न । 

भारत हामीभन्दा भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको दृष्टिले ठूलो र बलियो छ । उसले नेपाललाई छोटे भाइ भनेर हेप्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न सम्भव होला ? 
स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रलाई छोटे भाइ भनेर लाञ्छित वा अपमानित गरिनु दुःखद् कुरा हो । यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य र सह्य हुन सक्तैन । स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई आकारका दृष्टिले सानो ठूलो भनेर हेरिँदैन, यो हलुंँगो र गहुँ्रगो भनेर तौलने विषय पनि होइन । सत्य र शक्तिबीचको लडाइँमा कहिलेकाहीँ शक्तिले जित्न पनि सक्ला तर अन्तिम जीत सत्यकै हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा सत्य छ । नेपालसँंग जे जति तथ्य र प्रमाणहरु छन्, भारतले तिनलाई खण्डित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, जुनसुकै निहुँले बसेको भए पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि छाड्ने छ । भारतले काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको करीब ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नेछ । हामीले यो लडाइँ सैन्य शक्तिको बलमा युद्ध मैदानमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा सम्पन्न गर्न चाहेका छौंँ । यस लडाइँमा सत्यको जीत, नेपालको जीत सुनिश्चित छ । 

आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै अबको बजेटमा राहतका प्याकेज र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि कस्ता कार्यक्रम आउलान् ?
पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका र हाम्रा आफ्नै पनि फरकफरक अभ्यास र अनुभवहरू छन् । पार्टीले नीतिगत निर्देश गर्ने हो । सरकारलाई मूलतः चुनावी घोषणापत्रले निर्देश गरेको हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई तपसीलका समेत प्रत्येक विषयमा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने एक पुरानो मान्यता हो । 
निश्चय नै अहिले कोभिड –१९ को प्रकोपको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । यसबेला कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नै मुख्य अभिभारा हो, आगामी बजेट यसमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैगरी सदनले पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुसार सामाजिक आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउने र पूर्वाधारलगायत विकासनिर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिने विषयमा बजेटको ध्यान जानेछ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई मद्दत पुग्ने गरी राहतको प्याकेज पनि आउने छ ।

खासगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा बजेटले ध्यान दिनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रसंँग ठूलो मात्राको राहत दिने सामथ्र्य छैन तर हात्ती सानो हुँदैमा मुसा भइहाल्दैन, राज्य एक प्रकारले हात्ती हो । राम्रो दाना नपाए कहिलेकाहीँ पराल वा पानी मात्रै खाएर पनि बाँच्छ । पछि राम्रो दाना पाएपछि तङ्ग्रन्छ । त्यसैले बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलार्ई गतिशील तुल्याउन राहतको प्याकेज पनि आउने छ । 

कोरोनाविरुद्ध नेकपा पूर्ण परिचालित छ त ? महिला, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदि सङ्गठनहरू के गर्दैछन् ?
सिङ्गो नेकपा सङ्गठनात्मक रुपले अहिले कोरोनाविरोधी लडाइँमा सक्रिय छ । तीनै तहका सरकारमा नेकपाको उपस्थिति छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने समस्याको समाधान गर्ने ठाउँमा छ । समस्यामा पर्ने वर्गमा पनि नेकपा छ  तर हामी झण्डा वा व्ब्यानर देखाएर जस लिने प्रकारले काम गरिरहेका छैनौँ । बन्दाबन्दीका नियमलाई पालना गर्दै हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ ।